वकिलांची नोंदणी फी ६०० रुपयांपेक्षा जास्त नसावी: सर्वोच्च न्यायालय राज्यांच्या बार कौन्सिलने कायद्याच्या पदवीधरांकडून जास्त शुल्क घेऊ नय...
वकिलांची नोंदणी फी ६०० रुपयांपेक्षा जास्त नसावी: सर्वोच्च न्यायालय
राज्यांच्या बार कौन्सिलने कायद्याच्या पदवीधरांकडून जास्त शुल्क घेऊ नये
नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
(संपादक:हेमकांत गायकवाड)
देशभरातील कायदा पदवीधरांसाठी वकील म्हणून नोंदणीचे शुल्क ६०० रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या चौथ्या सुनावणीदरम्यान हे सांगितले, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की राज्यांच्या बार कौन्सिल वकिलांच्या नोंदणीसाठी जास्त शुल्क आकारतात. अशा १० याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.खंडपीठात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला खटल्याची सुनावणी करत होते. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने ॲडव्होकेट्स ॲक्ट, १९६१ च्या कलम २४ चा हवाला देऊन सांगितले की, कोणत्याही कायद्याच्या पदवीधराची वकील म्हणून नोंदणी करण्यासाठी ६०० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. नोंदणी शुल्क वाढवा त्यासाठी संसदेला कायद्यात बदल करावा लागेल. १० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, बार कौन्सिल आणि राज्यांच्या बार कौन्सिलला नोटीस बजावली होती की याचिकांमध्ये महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. वाढीव नोंदणी शुल्क कायदेशीर तरतुदीचे उल्लंघन करत असून, बार कौन्सिलने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, जेणेकरून ते थांबवता येईल, असा युक्तिवाद या याचिकांमध्ये करण्यात आला होता.
No comments