आदिवासी कोळी जमातीबाबत शासन प्रशासन संवेदनशील नाही..

  आदिवासी कोळी जमातीबाबत शासन प्रशासन संवेदनशील नाही.. लवकरच रेल्वेरोको आंदोलन करणार..जगन्नाथ बाविस्कर यांचा इशारा. चोपडा (प्रतिनिधी) (संपा...

 आदिवासी कोळी जमातीबाबत शासन प्रशासन संवेदनशील नाही..

लवकरच रेल्वेरोको आंदोलन करणार..जगन्नाथ बाविस्कर यांचा इशारा.

चोपडा (प्रतिनिधी)

(संपादक:- हेमकांत गायकवाड)

राज्यभरातील आदिवासी कोळी लोकांना कोळी नोंदीनुसार सुलभपणे टोकरेकोळी, महादेवकोळी, मल्हारकोळी (एसटी) चे जातप्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, यासाठी वर्षानुवर्षांपासून लढा सुरू आहे. संबंधित विभागाकडे जातप्रमाणपत्रांचे प्रस्ताव प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असणे कायद्याला धरून नाही. घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा लाभ मिळविण्यासाठी जात प्रमाणपत्र हे साधन आहे. त्यासाठी कोळी लोकांना सातत्याने आंदोलन, उपोषण, मोर्चा, रास्तारोको करावे लागतात. याबाबत शासन प्रशासन संवेदनशील नाही. आम्हाला कोळी नोंदीनुसार जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळावे ही मागणी रास्त व संविधानिक असून संबंधित विभाग कोळी जमातीला न्याय व हक्कांपासून वंचित ठेवत आहे. यामुळे कोळी लोकांचे शैक्षणिक सामाजिक नोकरी विषयक नुकसान होत असून त्यांचा सहनशीलतेचा अंत होत आहे. जिल्ह्यातील सर्वच प्रांत कार्यालयांकडे प्रलंबित व नवीन दाखल होणाऱ्या प्रकरणांना तात्काळ अनु.जमातीचे दाखले देण्यात यावेत, म्हणून आम्ही जळगाव शहरातील सर्वच म.वाल्मिकी युवक मंडळांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांचेसह जिल्हाभरातील कोळी जमातीचे सर्वपक्षीय, राजकीय, सामाजिक संस्था संघटनांचे जेष्ठश्रेष्ठ नेतेमंडळी, जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष, अभ्यासक, समाजसेवक, समितीप्रमुख, सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी, महिलामंडळे, तरूणमंडळी, शाळा कॉलेजचे विद्यार्थी व शेकडों जमातबांधवांतर्फे नियोजनबध्द पध्दतीने शांतता कायदा व सुव्यवस्था राखून जळगाव येथे लवकरच तीव्र रेल्वे रोको आंदोलन करणार आहोत, असा इशारा आंदोलनकर्ते जगन्नाथ बाविस्कर चोपडा यांनी ह्या पत्रकान्वये दिला आहे.

..............................................................

जिल्ह्यातील मंत्र्यांनी व अधिकाऱ्यांनी तात्काळ निर्णय घ्यावा, अन्यथा......

आमच्या विरोधात आदिवासी विभागाचे आमदार, खासदार, मंत्री व आयुक्त यांचे संगनमत आहे. बेकायदेशीर जातपडताळणी समित्यांमध्ये भ्रष्टाचार माजला आहे. जिल्हाधिकारी ऐकून घेत नाहीत. उपजिल्हाधिकारी निर्णय घेत नाहीत. प्रांताधिकारी बोलु देत नाहीत. तहसिलदार आदिवासीच्या नोंदी करीत नाहीत. सेतुकेंद्रचालक अर्ज स्विकारत नाहीत. या समस्या सोडविण्यासाठी जिल्ह्यातील आमदार, खासदार, मंत्री व अधिकाऱ्यांनी आम्हाला दाखले देण्याबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा, अन्यथा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल..

--जगन्नाथ बाविस्कर / तालुकासंपर्कप्रमुख

   (आदिवासी कोळी जमात मंडळ, ता.चोपडा)

.............................................................