ज्येष्ठ पत्रकार श्री सखारामपंत कुलकर्णी यांचे विरुद्ध कसलाही ठोस पुरावा नसतांना चौकशी न करता दाखल केलेला गुन्हा वापस घेण्यासाठी माहिती अध...
ज्येष्ठ पत्रकार श्री सखारामपंत कुलकर्णी यांचे विरुद्ध कसलाही ठोस पुरावा नसतांना चौकशी न करता दाखल केलेला गुन्हा वापस घेण्यासाठी माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण समितीचे निवेदन
जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी समाधान पाटील
(संपादक :- हेमकांत गायकवाड)
माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण समितीच्या महाराष्ट्र राज्य कार्याध्यक्ष पदी कार्यरत असलेल्या, ज्येष्ठ नागरिक आणि ज्येष्ठ पत्रकार असलेल्या श्री सखारामपंत कुलकर्णी यांच्यावर वजीराबाद पोलीस स्टेशन येथे जनता शिक्षण प्रसारक मंडळ, उमरदरी या संस्थेच्या सचिव आणि याच संस्थेअंतर्गत सुरू असलेल्या शाळेत शिपाई पदावर कार्यरत असलेल्या श्रीमती निलाबाई बबनराव जाधव (शिंदे) यांनी दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी श्री कुलकर्णी यांनी दि. १९ मार्च रोजी ५० हजार रुपये खंडणी मागितल्याचा खोटा आणि बिनबुडाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
सामाजिक भावनेतून कार्य करणाऱ्या एखाद्या निष्कलंक पत्रकारावर असे खोटे, बिनबुडाचे आणि कसलाही ठोस पुरावा नसलेले गुन्हे दाखल होत असतील तर ते संविधानाच्या चौथ्या स्तंभास अर्थात पत्रकारितेस धोकादायक होईल. भविष्यात याची पुनरावृत्ती होऊ शकते आणि समाजविघातक वृत्तीने गुन्हे दाखल होऊ शकतात आणि पत्रकारांचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते. ज्याचा प्रखरपणे विरोध होणे आवश्यक असल्याने आज दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण समितीच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष श्री महेश सारणीकर यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस अधीक्षक नांदेड यांना गुन्हा दाखल करणाऱ्या वजिराबाद पोलिस स्थानकातील पोलिस यंत्रणेची कसून चौकशी करून त्रयस्थपणे सत्यता पडताळून निर्णय घ्यावा आणि दाखल गुन्हा परत घ्यावा यासाठी निवेदन देण्यात आले. पोलिस अधीक्षकांनी निष्पक्षपणे चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले असून संबंधित विषय मला ज्ञात असून यापूर्वी देखील निवेदन आणि पत्रव्यवहार झाला असल्याची माहिती दिली.
वजीराबाद पोलीस स्टेशन येथे दाखल करण्यात आलेला गुन्हा हाच मुळात धादांत खोटा असल्याचे दिसून येत असून गुन्हा दाखल करण्याआधी कसल्याच प्रकारची प्राथमिक चौकशी केलेली नसतांना आणि कुठलाही ठोस पुरावा नसतांना पोलीस यंत्रणेकडून गुन्हा नेमका कशा प्रकारे दाखल करण्यात आला ? हा पहिला प्रश्न, गुन्हा दाखल करणाऱ्या पोलीस यंत्रणेचा व्यक्तिगत स्वार्थ दडलेला असू शकतो का ? हा दुसरा प्रश्न, १९ मार्चच्या मागितलेल्या खंडणीचा १३ ऑक्टोबर म्हणजे जवळपास ७ महिन्यानंतर तक्रार का देण्यात आली ? हा तिसरा प्रश्न आणि संस्थेचा सभासद संस्थेच्या सचिवाला खंडणी मागेल का ? हा चौथा प्रश्न आहे. श्री कुलकर्णी हे संबंधित जनता शिक्षण प्रसारक मंडळ उमरदरी या संस्थेचे आजीव सभासद असून संबंधित संस्थेचे अध्यक्ष श्री शिवाजी जाधव यांचेविरुद्ध श्री कुलकर्णी यांची मा. धर्मादाय आयुक्त नांदेड आणि मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, संभाजीनगर येथे संविधानिक लढाई सुरू असून ती अंतिम टप्प्यात आहे. याच पार्श्वभूमीवर अध्यक्षांनी व्यक्तिगत शत्रुत्वाचे भूमिकेतून, श्री कुलकर्णी यांचे आत्मविश्वासाचे खच्चीकरण, सामाजिक बदनामी, तसेच कौटुंबिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक आणि शारीरिक हानी घडवून आणून कामात अडथळा निर्माण करण्यासाठी श्रीमती निलाबाई बबनराव जाधव (शिंदे) यांच्यामार्फत खोट्या तक्रारी देण्याचे षडयंत्र रचल्याचे सरळ आणि स्पष्ट होते, ही गोष्ट देखील पोलीस अधीक्षक साहेबांना निदर्शनास आणून देण्यात आलेली आहे.
संबंधित निवेदन दाखल करण्यासाठी माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण समितीचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष श्री महेश सारणीकर त्याबरोबरच जालन्याचे मराठवाडा विभागीय सहसचिव श्री राजू शिंदे आणि जालना जिल्हा सचिव श्री जगन्नाथ घोडे, छ. संभाजीनगरचे मराठवाडा विभागीय समन्वयक श्री रमेश सुरशे, पैठण तालुका उपाध्यक्ष श्री बाळासाहेब गवळी, नांदेडचे मराठवाडा विभागीय संघटक श्री ओमप्रकाश पत्रे, नांदेड जिल्हाध्यक्ष श्री महादेव उप्पे, नांदेड जिल्हा उपाध्यक्ष श्री माधव काईतवाड, देगलूर तालुका उपाध्यक्ष श्री नंदकुमार वलकले आणि श्री श्रीनिवास बिरादार, अर्धापूर शहराध्यक्ष श्री राजेश्वर देशमुख आणि अर्धापूर तालुका सदस्य श्री आरिफ पिंजारी असे समितीचे सर्व स्तरातील पदाधिकारी उपस्थित होते. याबरोबरच योग्य ती कार्यवाही होण्यासाठी समितीचे शिष्टमंडळ पोलिस महासंचालक, मुंबई यांना भेटून संबंधितांवर योग्य त्या कार्यवाहीची मागणी करणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
No comments