गैर-आदिवासी समाजातील इतर जातींना अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes - ST) प्रवर्गात समाविष्ट न करण्याबाबत निवेदन

गैर-आदिवासी समाजातील इतर जातींना अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes - ST) प्रवर्गात समाविष्ट न करण्याबाबत निवेदन पारोळा तहसीलदार साहेब यांना स...

गैर-आदिवासी समाजातील इतर जातींना अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes - ST) प्रवर्गात समाविष्ट न करण्याबाबत निवेदन

पारोळा तहसीलदार साहेब यांना सकुल आदिवासी समाज संघटनेच्या वतीने निवेदन  

पारोळा प्रतिनिधी

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

पारोळा तहसीलदार साहेब यांना सकुल आदिवासी समाज संघटनेच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की  सध्या काही गैर-आदिवासी समाजातील गट विविध कागदपत्रांचा आधार घेऊन स्वतःस अनुसूचित जमाती प्रवर्गात (ST) आरक्षण मिळावे, या हेतूने शासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ते शासनासमोर मोर्चे, निवेदने व आंदोलने करून घटनात्मकदृष्ट्या आदिवासी समाजाला दिलेल्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

या संदर्भात आम्ही आपले लक्ष वेधू इच्छितो की:

1. अनुसूचित जमाती प्रवर्ग (ST) हा प्रवर्ग भारताच्या संविधानान्वये निश्चित करण्यात आला असून, त्यात नव्याने इतर कोणत्याही जातसमूहाचा समावेश करण्याची तरतूद नाही.

2. ST आरक्षण हे आदिवासी समाजाच्या ऐतिहासिक, सामाजिक व शैक्षणिक पिछाडीच्या पार्श्वभूमीवर दिलेले आहे. त्यामुळे इतर जातसमूहांना या प्रवर्गात समाविष्ट करणे घटनाविरोधी ठरेल.

3. शासनाने कोणत्याही दबावाखाली अथवा राजकीय कारणास्तव अशा प्रकारची बेकायदेशीर कारवाई करू नये, अन्यथा संपूर्ण आदिवासी समाज एकत्रितपणे कायदेशीर मार्गाने व लोकशाही पद्धतीने तीव्र लढा उभारेल.

4. जर शासनाने अशा प्रकारचे निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रातील आदिवासी बांधवांना एकत्र करून मुंबई येथे व्यापक आंदोलन उभारण्यास बाध्य होऊ. यामुळे निर्माण होणारी सामाजिक अस्वस्थता व संघर्ष याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील.

आमच्या ठाम मागण्या :

1. गैर-आदिवासी जातींना अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात समाविष्ट करण्याबाबत कोणतीही कारवाई अथवा प्रस्ताव तात्काळ नाकारण्यात यावा.

2. संविधानिक तरतुदींनुसार ST प्रवर्ग केवळ आदिवासी समाजापुरताच मर्यादित राहावा, याची शासनाने सार्वजनिकरीत्या घोषणा करावी.

3. आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने ठोस व स्पष्ट भूमिका घ्यावी. कळावे.

माहिती व पुढील कार्यवाही साठी महाराष्ट्र राज्य शासन मा. मुख्य मंत्री साहेब, पारोळा तहसीलदार साहेब यांना सकुल आदिवासी समाज संघटना कडून निवेदन देण्यात आले, प्रविण पारधी,रवींद्र वाघ, मधुकर पवार, अनिल गुलाब भील, चंद्रकांत सोनवणे, योगेश महाले, राकेश गायकवाड, दीपक मालचे, सागर बागुल, किशोर वाघ, प्रकाश बागुल यांच्याकडून निवेदन देण्यात आले, अशी माहिती प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविली आहे