जय रावण प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य संघटनेकडून पारधी समाजासाठी TRTI प्रशिक्षणात विशेष कोट्याची मागणी

  जय रावण प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य संघटनेकडून पारधी समाजासाठी TRTI प्रशिक्षणात विशेष कोट्याची मागणी    चोपडा प्रतिनिधी (संपादक -:- हेमकां...

 जय रावण प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य संघटनेकडून पारधी समाजासाठी TRTI प्रशिक्षणात विशेष कोट्याची मागणी   

चोपडा प्रतिनिधी

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

जय रावण प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य संघटनेने आज, दिनांक ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी, आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (TRTI) आयुक्त, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, आणि आदिवासी विकास विभाग, नाशिक यांना ई-मेलद्वारे एक मुद्देसूद निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात शिक्षणापासून वंचित असलेल्या आदिवासी पारधी समाजाला TRTI मार्फत राबवल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजनांमध्ये समाविष्ट करण्याची आणि विशेषतः पारधी समाजासाठी TRTI प्रशिक्षण कार्यक्रमात विशेष कोटा राखीव ठेवण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.  

पारधी समाज हा महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमाती (ST) यादीत (क्रमांक ३८) समाविष्ट असलेला भटका आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आदिवासी समुदाय आहे. शिक्षणाचा अभाव, सामाजिक कलंक, आणि आर्थिक अडचणी यामुळे या समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय सेवांमध्ये अधिकारी बनण्याची संधी मिळणे अत्यंत कठीण आहे. TRTI च्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा लाभ प्रामुख्याने शिक्षणात पुढारलेल्या आदिवासी समुदायांपर्यंत मर्यादित राहत असल्याने, पारधी समाजासारखे वंचित समुदाय या संधींपासून उपेक्षित राहत आहेत.  

निवेदनातील प्रमुख मागण्या: पारधी समाजासाठी विशेष कोटा: TRTI च्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजनांमध्ये आदिवासी पारधी समाजासाठी विशेष कोटा राखीव ठेवावा, ज्यामुळे त्यांना प्राधान्याने प्रवेश मिळेल आणि प्रशासकीय सेवांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढेल.

प्रारंभिक प्रशिक्षण शिबिरे: पारधी समाजातील दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी मूलभूत कौशल्ये आणि स्पर्धा परीक्षा तयारीसाठी विशेष प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करावीत.

जागरूकता मोहीम: पारधी समाजाच्या वस्त्यांमध्ये TRTI च्या योजनांबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विशेष अभियान राबवावे.

आर्थिक सहाय्य: प्रशिक्षणादरम्यान विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, प्रवास, आणि अभ्यास साहित्यासाठी आर्थिक मदत पुरवावी.

सुलभ अध्यापन पद्धती: स्थानिक मराठी किंवा बोलीभाषांचा वापर करून प्रशिक्षण सुलभ आणि समजण्यायोग्य करावे.

जय रावण प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अमोल संजय पारधी यांनी सांगितले, "पारधी समाजाला शिक्षण आणि रोजगाराच्या समान संधी मिळणे हा आमचा संवैधानिक हक्क आहे. TRTI च्या प्रशिक्षण योजनांमध्ये विशेष कोटा राखीव ठेवल्यास आमच्या समाजातील तरुणांना प्रशासकीय सेवांमध्ये यशस्वी होता येईल आणि सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल पडेल. आम्ही शासनाकडून या मागणीवर तातडीने कार्यवाही होण्याची अपेक्षा करतो." या निवेदनाला पारधी समाजातील तरुण, सामाजिक कार्यकर्ते, आणि स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांचा व्यापक पाठिंबा मिळाला आहे. जय रावण प्रतिष्ठानने स्थानिक समाज आणि माध्यमांना या मागणीला पाठिंबा देण्याचे आणि त्याला व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे आवाहन केले आहे. या मागण्या पूर्ण झाल्यास महाराष्ट्रातील आदिवासी विकासाला नवी दिशा मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.