मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीस शासनाची स्पष्टता उच्च न्यायालयाच्या १४ ऑगस्ट २०२० च्या आदेशाची अंमलबजावणी

 मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीस शासनाची स्पष्टता उच्च न्यायालयाच्या १४ ऑगस्ट २०२० च्या आदेशाची अंमलबजावणी  वृत्त विशेष (सं...

 मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीस शासनाची स्पष्टता

उच्च न्यायालयाच्या १४ ऑगस्ट २०२० च्या आदेशाची अंमलबजावणी 

वृत्त विशेष

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

महाराष्ट्रातील ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत संपणार आहे, अशा ग्रामपंचायतींवर निवडणूक न झाल्यास प्रशासक नियुक्त करण्यास शासनाने अधिकृत परवानगी दिली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दि. २३ जानेवारी २०२६ रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे.

हे परिपत्रक मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील जनहित याचिका क्र. CIVIL PIL CJ-LD-VC-48 OF 2020 मधील दि. १४ ऑगस्ट २०२० च्या आदेशाच्या अनुषंगाने काढण्यात आले आहे.

काय आहे शासनाचा निर्णय?

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार –

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर निवडणूक होईपर्यंत प्रशासक नियुक्ती करता येईल.

नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींनाही नियमांनुसार प्रशासक नेमण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईपर्यंत प्रशासक कार्यरत राहू शकतो.

सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

या शासन निर्णयाची प्रत राज्यातील 

सर्व विभागीय आयुक्त

सर्व जिल्हाधिकारी

सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी

यांना पाठवण्यात आली असून, उच्च न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घेऊन कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

पारदर्शक प्रशासनावर भर

प्रशासकीय कालावधीत ग्रामपंचायतींचा कारभार कायद्याच्या चौकटीत, पारदर्शक व लोकहिताच्या दृष्टीने चालवावा, असे शासनाने नमूद केले आहे.

कायदेशीर महत्त्व

हा निर्णय ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निर्माण होणारी प्रशासकीय पोकळी भरून काढण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार असून, उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना घटनात्मक अधिष्ठान देणारा आहे, परंतु त्यासाठी पात्र प्रशासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ति व्हावी असे तज्ज्ञांचे मत आहे.