“शासनाकडे प्रस्ताव आता चौकशी अन् बदली दोन्ही? कार्यकारी अभियंता शेलारांवर कारवाईची शक्यता” “उपोषणाने खळबळ! आयुक्तांनी दिले आदेश” “शासन हलले, फाईल मुंबईत! शेलारांच्या बदलीचा निर्णय लवकर?

 “शासनाकडे प्रस्ताव आता चौकशी अन् बदली दोन्ही? कार्यकारी अभियंता शेलारांवर कारवाईची शक्यता” “उपोषणाने खळबळ! आयुक्तांनी दिले आदेश” “शासन हलले...

 “शासनाकडे प्रस्ताव आता चौकशी अन् बदली दोन्ही? कार्यकारी अभियंता शेलारांवर कारवाईची शक्यता”

“उपोषणाने खळबळ! आयुक्तांनी दिले आदेश” “शासन हलले, फाईल मुंबईत! शेलारांच्या बदलीचा निर्णय लवकर? 

लातूर प्रतिनिधी

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

लातूर:- जिल्हा परिषदेमधील लघुपाटबंधारे व पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता बी. आर. शेलार यांच्याविरोधातील तक्रारींमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. गेल्या 12 ते 15 वर्षांपासून ते एकाच जिल्ह्यात कार्यरत असल्याचा आरोप अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीकडून करण्यात आला असून, यामुळे शासनाच्या बदली धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

शासकीय नियमानुसार कोणत्याही अधिकाऱ्याची तीन वर्षांनंतर जिल्हाबदली अपेक्षित असते. तसेच पदोन्नतीनंतरही बदली बंधनकारक असताना, शेलार यांची दीर्घकाळ बदली न झाल्याने प्रशासनाच्या तटस्थतेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.

दरम्यान, जलजीवन मिशन, राष्ट्रीय पेयजल योजना तसेच विविध पाणीपुरवठा व लघुपाटबंधारे योजनांसाठी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर झाला असला तरी अनेक कामे अपूर्ण, विलंबित किंवा निकृष्ट दर्जाची झाल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून होत आहेत. ‘हर घर नल – हर घर जल’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने प्रशासनावर टीका होत आहे. तसेच टेंडर प्रक्रियेत अनियमितता, मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देणे आणि निकृष्ट कामांवर कारवाई न होणे, असे आरोपही समोर आले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर मोहमद रफी यांनी शेलार यांची तात्काळ बदली, त्यांच्या कार्यकाळातील सर्व कामांची तांत्रिक व आर्थिक चौकशी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कार्यमुक्त करण्याची मागणी केली होती. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्यांनी दि. 20 एप्रिल 2026 पासून छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले.

या उपोषणाची दखल घेत अप्पर आयुक्त (विकास) सुषमा देसाई यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना शेलार यांच्या बदलीबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार दि. 22 एप्रिल 2026 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

या प्रस्तावामध्ये शेलार यांची तातडीने बदली, त्यांच्या कार्यकाळातील सर्व कामांची उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमणे तसेच आदेशांची अवहेलना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात लवकरच महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता असून, संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष या घडामोडीकडे लागले आहे.