अवकाळी पाऊस,गारपीट व चक्रीवादळामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान; तात्काळ पंचनामे व आर्थिक मदत करा, विभागीय आयुक्त यांचे मंत्रालय स्तरावर मागणी संदर्भात अर्ज हस्तांतरण,शासन स्तरावर हेमकांत गायकवाड यांची मागणी

 अवकाळी पाऊस,गारपीट व चक्रीवादळामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान; तात्काळ पंचनामे व आर्थिक मदत करा,  विभागीय आयुक्त यांचे मंत्रालय स्तरावर मागणी...

 अवकाळी पाऊस,गारपीट व चक्रीवादळामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान; तात्काळ पंचनामे व आर्थिक मदत करा, 

विभागीय आयुक्त यांचे मंत्रालय स्तरावर मागणी संदर्भात अर्ज हस्तांतरण,शासन स्तरावर हेमकांत गायकवाड यांची मागणी 

नाशिक / जळगांव प्रतिनिधी 

नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून महसूल व वन विभाग,मंत्रालय मुंबई यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रानुसार,अवकाळी पाऊस,गारपीट आणि जोरदार वाऱ्यामुळे राज्यातील विशेषतः जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.या पार्श्वभूमीवर तात्काळ पंचनामे करून बाधित शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.चोपडा तालुक्यात व परिसरासह अनेक भागांत अवकाळी पाऊस व नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.शेतकऱ्यांकडे कोणतीही आर्थिक तरतूद नसल्यामुळे त्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.सदर पत्रात पुढील महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.तात्काळ पंचनामे करून नुकसानाचे अचूक मूल्यांकन करून शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत जाहीर करावी.पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई तातडीने वितरित करावी,वीजबिल,कर्ज व इतर थकबाकी वसुलीवर तात्पुरती स्थगिती द्यावी.फळबाग व दीर्घकालीन पिकांसाठी विशेष नुकसान भरपाई पॅकेज जाहीर करावे.ही कारवाई हेमकांत बळीराम गायकवाड(पत्रकार) जिल्हाध्यक्ष : ऑल इंडिया ब्लू टायगर सेना व स्वराज्य पोलीस मित्र पत्रकार संरक्षण आणि माहिती अधिकार संघटना महाराष्ट्र राज्य (रा.रामपूरा कैकाडी वाडा चोपडा,ता.चोपडा,जि.जळगाव) यांनी दि.०५ एप्रिल २०२६ रोजी ई-मेलद्वारे केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने करण्यात आली आहे. संबंधित अर्ज शासनाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्यात आला आहे असे अप्पर आयुक्त (महसूल) विभागीय आयुक्त कार्यालय नाशिक यांच्या कडून एका पत्रकान्वये कळविण्यात आले असून प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा विभागीय आयुक्त कार्यालयाने हा प्रस्ताव शासनाकडे निर्णयासाठी पाठविला असून,शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर दिलासा मिळावा,अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून,तातडीच्या मदतीची नितांत गरज आहे.