adds

Page Nav

HIDE

Subscribe Us

latest

Advertisment

ई-पीक पाहणी शेतकऱ्यांच्या हातात द्या; कर्जमाफीच्या यादीतून वंचित शेतकऱ्यांना न्याय द्या! बँकांच्या मनमानीविरोधात आदिवासी काँग्रेस आक्रमक; तहसीलदारांकडे तातडीने बैठक घेण्याची मागणी

 ई-पीक पाहणी शेतकऱ्यांच्या हातात द्या; कर्जमाफीच्या यादीतून वंचित शेतकऱ्यांना न्याय द्या! बँकांच्या मनमानीविरोधात आदिवासी काँग्रेस आक्रमक; त...

 ई-पीक पाहणी शेतकऱ्यांच्या हातात द्या; कर्जमाफीच्या यादीतून वंचित शेतकऱ्यांना न्याय द्या!

बँकांच्या मनमानीविरोधात आदिवासी काँग्रेस आक्रमक; तहसीलदारांकडे तातडीने बैठक घेण्याची मागणी




पंकज अहिरे नवापूर 

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

खरीप हंगामातील ई-पीक पाहणी तसेच शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी काँग्रेसचे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष आर. सी. गावीत यांनी नवापूर तहसीलदारांकडे दोन स्वतंत्र निवेदने सादर केली आहेत.

सन २०२६-२७ च्या खरीप हंगामातील ई-पीक पाहणी सध्या OCS MH या ॲपवर ई-पीक पाहणी सहाय्यकांमार्फत सुरू आहे. मात्र, शेतकरी स्तरावरून ई-पीक पाहणीची सुविधा बंद असल्याने शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतातील पिकांची नोंद करता येत नसून त्यासाठी पूर्णपणे ई-पीक पाहणी सहाय्यकांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.

ई-पीक नोंदणी सहाय्यक वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना पिकांची नोंदणी करण्यास अडचणी येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतः मोबाईलवरून ई-पीक पाहणी करता यावी, यासाठी शेतकरी स्तरावर ई-पीक पाहणीची सुविधा तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी आर. सी. गावीत यांनी केली आहे.

कर्जमाफीच्या यादीतून नावे वगळल्याचा आरोप

दरम्यान, शासनाने शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या याद्या शासनाकडे पाठविण्यात आल्या आहेत. मात्र, या याद्यांमध्ये अनेक पात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप आदिवासी काँग्रेसने केला आहे.

कर्जमाफीची घोषणा झाल्याने आशावादी झालेला शेतकरी आपले नाव कर्जमाफीच्या यादीत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी बँकेत जात आहे. मात्र, अनेकांना यादीत नाव नसल्याचे सांगितले जात असून, पुढील यादीत नाव येईल की नाही, याबाबत स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम व नाराजी निर्माण झाली असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

पात्र शेतकऱ्यांची नावे शासनाकडे पाठविण्यात आली नसतील तर त्याची जबाबदारी कोणाची? असा सवाल उपस्थित करत बँकांकडून पाठविण्यात आलेल्या याद्यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सर्व बँक व्यवस्थापकांची बैठक घेण्याची मागणी

नवापूर तालुक्यातील सर्व बँकांच्या व्यवस्थापकांची तहसीलदारांच्या दालनात तातडीने बैठक बोलावून शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या समस्या ऐकून घेण्यात याव्यात. तसेच कर्जमाफीपासून कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, अशी मागणी आर. सी. गावीत यांनी केली आहे.

ई-पीक पाहणीतील अडथळे दूर करणे आणि कर्जमाफीच्या लाभापासून पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी भूमिका आदिवासी काँग्रेसने घेतली आहे.

अन्यथा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी शासनाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात मोर्चा काढण्यात येईल आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस शासन जबाबदार राहील, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.

निवेदनावर आर. सी. गावीत

जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी काँग्रेस, नंदुरबार,आलू के गावीत,रमेश नीमजी गावीत,गोपू नुरा गावीत, धीरजी कांत्या गावीत,योहान विक्रम गावीत, समुवेल जीवा गावीत, रंजित राजु गावीत,यांच्यासह शेकडोंच्यावर शेतकऱ्यांचा सह्या आहे.

प्रतिनिधी -पंकज आहिरे नवापूर

No comments