adds

Page Nav

HIDE

Subscribe Us

latest

Advertisment

अजिंठा चौकातील भंगार बाजारातील ११७ दुकाने पाडल्याने कुटुंबांचा रोजगार संकटात नुकसानभरपाई व पुनर्वसनाची मागणी; हर्षवर्धन सपकाळ यांना तातडीने हस्तक्षेपाची विनंती

अजिंठा चौकातील भंगार बाजारातील ११७ दुकाने पाडल्याने कुटुंबांचा रोजगार संकटात नुकसानभरपाई व पुनर्वसनाची मागणी; हर्षवर्धन सपकाळ यांना तातडीने ...

अजिंठा चौकातील भंगार बाजारातील ११७ दुकाने पाडल्याने कुटुंबांचा रोजगार संकटात

नुकसानभरपाई व पुनर्वसनाची मागणी; हर्षवर्धन सपकाळ यांना तातडीने हस्तक्षेपाची विनंती



जळगावात अजिंठा चौकातील भंगार बाजारातील ११७ दुकाने पाडल्याने कुटुंबांना नुकसानभरपाई व पुनर्वसन मिळावे, या मागणीचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांना निवेदन देताना फारुक शेख, मुफ्ती हारून नदवी आणि बाधित दुकानदार.


लियाकत शाह जळगांव

(संपादक : हेमकांत गायकवाड)


जळगावातील अजिंठा चौकातील भंगार बाजारातील ११७ दुकाने ३० सप्टेंबर रोजी महानगरपालिकेच्या कारवाईत पाडण्यात आल्याचा दावा करत, बाधित दुकानदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते फारुक शेख यांनी १० ऑक्टोबर रोजी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांना निवेदन देऊन तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

निवेदनानुसार, हा बाजार पूर्वीच्या नगरपालिकेने दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित केला होता आणि १९९७ मध्ये ९९ वर्षांच्या कालावधीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचा दावा आहे. या प्रकरणी न्यायालयीन कार्यवाही सुरू असल्याचाही निवेदनात उल्लेख आहे. कारवाईनंतर उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश (स्टे ऑर्डर) दिल्याचे फारुक शेख यांचे म्हणणे आहे.

"दुकाने गेली, आता या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह कोण चालवणार?" असा सवाल उपस्थित करत, प्रत्येक दुकानदाराच्या दुकानाचा, मालाच्या साठ्याचा आणि व्यवसायाच्या नुकसानीचा स्वतंत्र पंचनामा करून योग्य नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पुनर्वसन होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवसायासाठी जागा, रोजगारासाठी आर्थिक मदत आणि त्यानंतर कायमस्वरूपी पर्यायी दुकाने उपलब्ध करून द्यावीत, अशी ठोस मागणीही करण्यात आली आहे.

कारवाईची निष्पक्ष चौकशी व्हावी

फारुक शेख म्हणाले, "११७ दुकाने म्हणजे केवळ इमारती नाहीत, त्यामागे ११७ कुटुंबांचा रोजगार जोडलेला आहे. दुकाने उद्ध्वस्त झाल्यानंतर या कुटुंबांना निराधार सोडता येणार नाही. नुकसानभरपाई आणि सन्मानजनक पुनर्वसन मिळेपर्यंत आम्ही कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने आमचा लढा सुरू ठेवू."

No comments