मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ईडीच्या ब्रह्मास्त्रावर बंदी खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या ...
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
ईडीच्या ब्रह्मास्त्रावर बंदी
खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर हा आदेश दिला
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था.
(संपादक : हेमकांत गायकवाड)
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, जर मनी लाँडरिंगचे प्रकरण विशेष न्यायालयात पोहोचले असेल, तर अंमलबजावणी संचालनालय मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 19 अंतर्गत आरोपीला अटक करू शकत नाही. न्यायमूर्ती अभय ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर हा आदेश दिला आहे, ज्यात उच्च न्यायालयाने आरोपीची अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षी जानेवारी महिन्यात आरोपींना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. हे प्रकरण जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये काही महसूल अधिकाऱ्यांवर मनी लाँड्रिंगचा आरोप होता. न्यायालयाने समन्स बजावल्यानंतर आरोपी हजर झाला असेल तर तो अटकेत आहे असे मानता येणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. एजन्सीला संबंधित न्यायालयात कोठडीसाठी अर्ज करावा लागेल.
No comments