वन विकास महामंडळाच्या कारभारामुळे वन मजुरांचे अतोनात नुकसान.

  वन विकास महामंडळाच्या कारभारामुळे वन मजुरांचे अतोनात नुकसान. ११२५ वनमजुरांवर अन्याय: प्रकरण न्यायप्रविष्ठ, ३३ वनमजुरांचीच नियुक्ती. नेशन म...

 वन विकास महामंडळाच्या कारभारामुळे वन मजुरांचे अतोनात नुकसान.

११२५ वनमजुरांवर अन्याय: प्रकरण न्यायप्रविष्ठ, ३३ वनमजुरांचीच नियुक्ती.

नेशन महाराष्ट्र न्यूज ब्युरो:- राजेंद्र सोनवणे

(संपादक:- हेमकांत गायकवाड)

वन विकास महामंडळात( एफ डी सी एम) कार्यरत ११५८ वन मजुरांना सेवेत कायम करण्याचे राज्य माहिती आयोगाचे आदेश दिल्यानंतरही त्या आदेशाची अंमलबजावणी एफ डीसीएम ने केली नाही. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल असताना एफ डी सी एम ने ११५८ पैकी केवळ तेहतीस वन मजुरांना कायम करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यभरातील ११२५ वनमजुरांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

वन विकास महामंडळात कार्यरत ११५८ वन मजुरांनी आपल्याला सेवेत कायम करण्याची मागणी केल्यानंतर २ सप्टेंबर २०१६ मध्ये राज्य माहिती आयोगाने या मजुरांना कायम करण्याचा आदेश दिला. राज्य माहिती आयोगाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी करून अप्पर कामगार नागपूर यांनी एफ डी सी एम ला कायम करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर एफडीएम ने २०१८ मध्ये आम्ही राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास तयार आहोत. हे मान्य करून वन मजुरांना कायम करण्यासाठी एका समितीचे गठन केले. डिसेंबर २०२० रोजी एफ डी सी एम ने बैठक आयोजित करून त्यात कायम करण्याच्या प्रस्ताव ही मंजूर केला. परंतु एफ डी सी एम ने वन मजुरांना कायम करण्याबाबत कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे जानेवारी २०२४ मध्ये राष्ट्रीय मानव अधिकार संसाधन विकास संस्थेचे अध्यक्ष शेखर जनबंधू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून ११५८ वन मजुरांना एफ डी सी एम मध्ये कायम करण्याची मागणी केली. न्यायालयाने याबाबत कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वने व इतर चार प्रतिवादींना नोटीस बजावली . परंतु कामगार आयुक्त वगळता इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याने माहिती किंवा उत्तर दाखल केलं नाही.

वरील पैकी ३३ वन मजुरांना नियुक्ती देऊन. प्रत्येकी ३० लाखाप्रमाणे थकबाकी दिली. एफडीसी एम ने न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना तातडीने ३३ वनमजुरांना कायम करण्याचा निर्णय घेऊन संबंधित ३३ वन मजुरांना प्रत्येकी ३० लाख प्रमाणे थकबाकी ही दिली एफ डी सी एम च्या या कारभारामुळे राज्यभरातून अकराशे पंचवीस वनमजुरांमध्ये श्रम भ्रम तयार होऊन संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी १६ जुलै २०२४ रोजी अंतिम सुनावणी ठरवली आहे. या प्रकरणात काय निर्णय होतो. याकडे सर्व महाराष्ट्रातील वनमजुरांचे लक्ष लागून आहे. याबाबत एफडीसीएमची व्यवस्थापकीय संचालक विकास गुप्ता यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.