महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जमातीची ८० हजाराहून अधिक शासकीय पदे रिक्त, उच्च न्यायालयात आफोटची पुन्हा याचिका..

महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जमातीची ८० हजाराहून अधिक शासकीय पदे रिक्त, उच्च न्यायालयात आफोटची पुन्हा याचिका.. रावेर प्रतिनिधी मोहसीन मुबारक ...

महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जमातीची ८० हजाराहून अधिक शासकीय पदे रिक्त, उच्चन्यायालयात आफोटची पुन्हा याचिका..

रावेर प्रतिनिधी मोहसीन मुबारक तडवी 

(संपादक हेमकांत गायकवाड)

पेसा नोकर पदभरतीकडे शासनाचा जाणीवपूर्वक कानाडोळा...केल्याचा आफोट संघटनेने आरोप केला आहे 

महाराष्ट्रात आरक्षणाचा आणि शासनाच्या सेवेतील विविध संवर्गातील आरक्षित जागांवर पद. भरतीचा विषय सध्या निवडणूकीच्या तोंडावर जोर धरत आहे. अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून राज्यात विविध शासकीय पदांवर झालेल्या भरतीत बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांचे अनुसूचित जमातीचे दावे राज्यातील अर्धन्यायिक दर्जा असलेल्या जात पडताळणी समित्यांनी रदद् ठरविले आहेत. जूलै २०१७ मधील सर्वोच्य न्यायालयाच्या जगदिश बहिरा प्रकरणातील पूर्ण पिठाने राखीव संवर्गातून नियुक्त कर्मचाऱ्याचे जातीचे दावे समितीने अवैध ठरल्यावर दिलेली नियुक्ती ही कायदयाच्या दृष्टीने प्रारंभाप. ासून निरर्थक ठरते, असा निकाल दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी ज्यांचे अनुसूचित जमातीचे दावे अवैध ठरले आहेत अशा शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी अनुदानित प्राधिकरणातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवासंरक्षण देणाऱ्या ०५ जून २०१८ च्या शासन निर्णयाला ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल (आफोट) संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका ३१४०/२०१८ दाखल करून आव्हान दिले. सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालाची राज्यात अंमलबजावणी व्हावी व ज्यांचे जातीचे दावे अवैध ठरले आहेत त्यांनी यापूर्वी १५ जून १९९५ च्या शासन निर्णयाव्दारे दिलेले सेवासंरक्षण बेकायदेशीर आहे ते रदद् व्हावे, ही प्रमुख मागणी त्यात होती. या याचिकेवर आदेश देताना उच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या रांर्वगातून नियुक्त झालेल्या व जात पडताळणी समितीने ज्यांचे दावे अवैध असल्याचा निर्णय दिला आहे, अशा कर्मचाऱ्यांची पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिक्त करून भरण्याचे आदेश दिले होते. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालयाला अनूसचित जमाती संवर्गातील सेवारत १२,५०० कर्मचाऱ्यांचे दावे अवैध ठरले असल्याची महिती दिली. न्यायालयाच्या २८ सप्टेबर २०१८ च्या आदेशानंतर राज्यशासनाने २१ डिसेंबर २०१९ ला शासन निर्णय काढून जमातीचे दावे अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करून अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्या. शासनाने या जागा रिक्त दाखवून विविध पदांच्या जाहिराती दिल्या, मात्र २०२० मध्ये कोविड १९ च्या प्रकोपामुळे ही पदभरती पूर्ण झाली नाही. यानंतर अनुसूचित जनजाती आयोगापूढे ऑगस्ट २०२२ मध्ये राज्याचे मुख्य सचिव यांना अनुसूचित जमतीच्या रखडलेल्या पदभरतीच्या अनुषंगाने समन बजावून शपथपत्र घेत भरलेल्या व रिक्त पदांची माहिती देण्यास बाध्य केले होते. मुख्य सचिवांनी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२० रोजीची भरलेल्या व रिक्त पदांची माहिती आयोपुढे सादर केली. त्यांत अनुसूचित जमातीच्या १,५५,६९६ पदं असून त्यातील १,००,००९ पदे भरली असून ५५,६८७ पदेंरिक्त असल्याची माहिती दिली. भरलेल्या पदांपैकी राज्यातील जात पडताळणी समित्यांकडे आज. मितीस १०,००० ते १२,००० प्रकरणे कोणत्याही निर्णयाविना प्रलंबित आहेत, तर राज्यात जात पडताळणीचा कायदा अस्तीत्वात असताना अनेक कर्मचाऱ्यांनी जमातीचा दावाच पडताळणी समित्यांकडे सादर केला नाही. त्यामुळे शासनाला ही पदे अद्याप रिक्त करून अनुसूचित जमादीच्या संवर्गातून भरता आली नाही. अनुसूचित जमातीची अशी किमान ८०,००० विविध संवर्गातील पदे रिक्त असून ती राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे किंवा सरसेवेने भरण्याचे कोणतेही प्रयत्न शासन करीत नसल्याचा आरोप ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल (आफोट) संघटनेचे अध्यक्ष अँड. राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी केला आहे. आदिवासींच्या आरक्षणाची ८० हजाराहुन अधिक नोकरीतील पदे रिक्त असल्याने विशेष पदभरतीसाठी संघटनेच्या वतीने शिक्षित बेरोजगार आदिवासी तरूणांना न्याय देण्यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात आफोट संघटनेने धाव घेतली असून ही याचिका न्या. नितीन सांबरे व न्या. अभय मंत्री यांचेपुढे १० सप्टेबर २०२४ रोजी सूनावणीसाठी येणार आहे.