पात्र वारसदारांमध्ये मुलींचेही नाव बंधनकारक वडिलांच्या पेन्शनचा मुलींनाही मिळणार लाभ

  पात्र वारसदारांमध्ये मुलींचेही नाव बंधनकारक वडिलांच्या पेन्शनचा मुलींनाही मिळणार लाभ काल्पनिक फाईल चित्र   न वी दिल्ली : वृत्तसंस्था (संप...

 पात्र वारसदारांमध्ये मुलींचेही नाव बंधनकारक वडिलांच्या पेन्शनचा मुलींनाही मिळणार लाभ

काल्पनिक फाईल चित्र 

 नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

(संपादक  :-हेमकांत गायकवाड)

 सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनशी संबंधित एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. पेन्शनधारक कल्याण विभागाने सर्व पेन्शनधारकांसाठी नवीन नियम जाहीर केला असून यापुढे पेन्शनसाठी पात्र कुटुंबातील सदस्यांच्या यादीतून मुलीचे नाव वगळता येणार नाही. पेन्शनधारक कल्याण विभागाने नवीन नियमांतर्गत मुलींना आर्थिक सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे अविवाहित, विवाहित आणि विधवा मुलींनाही निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळू शकेल. याशिवाय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन्शन (EOP) अंतर्गत मिळणारे सर्व सेवानिवृत्ती लाभ लवकरात लवकर देण्याच्या सूचना विभागाने दिल्या आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन नियम बदलला सरकारी कर्मचारी अनेकदा आपल्या पेन्शन नॉमिनीमद्ये मुलीचे नाव टाकत नाहीत. याबाबत निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाने आदेश जारी करून म्हटले आहे की, पेन्शनच्या स्वरूपात मुलगीही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्य मानली जाते त्यामुळे, कुटुंबातील सदस्यांच्या यादीत मुलीचेही नाव असले पाहिजे. केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, २०२१ नुसार कुटुंबात सावत्र आणि दत्तक मुलींव्यतिरिक्त अविवाहित, विवाहित आणि विधवा मुली असतील तर त्या सर्वांची नावे पेन्शन लाभार्थीमध्ये समाविष्ट केली जातील. कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनवर कोणाचा पहिला अधिकार अशा परिस्थितीत, आता प्रश्न असा पडतो की पेन्शनवर पहिला अधिकार कोणाचा? घरात अपंग मूल असेल तर त्याला पेन्शन घेण्याचा पहिला अधिकार दिला जाईल. याशिवाय मुलगी (मानसिक किंवा शारीरिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती वगळता) लग्न होईपर्यंत किंवा आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होईपर्यंत तिला पेन्शन मिळू शकते. याशिवाय अविवाहित, विधवा, २५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या घटस्फोट घेतलेल्या मुली कौटुंबिक पेन्शन घेऊ शकतात पण अट अशी आहे की कुटुंबातील इतर सर्व मुले २५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असावीत आणि त्यांच्याकडे कमाईचे काही साधन असले पाहिजे. कौटुंबिक पेन्शन म्हणजे काय एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला एक रक्कम दिली जाते, ज्याला फॅमिली पेन्शन म्हणतात. या पेन्शनमध्ये कर्मचारी कुटुंबातील सदस्यांची नावे प्रविष्ट करतो म्हणजे नामनिर्देशित करतो जेणेकरून त्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळत राहावी. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुली पालकांच्या पेन्शनपासून वंचित राहू नयेत, या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले असून अनेकवेळा कर्मचारी पेन्शनमधून आपल्या मुलींची वगळता त्यामुळे, भविष्यात त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो.