सावदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बांधकामावर चोरीच्या वाळूचा सर्रास वापर ?

 सावदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बांधकामावर चोरीच्या वाळूचा सर्रास वापर ?सा.बा.चे.अधिकारी अन्नभिन? सुकी नदी काठावरील शेतकरी संतप्त अवैध उ...

 सावदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बांधकामावर चोरीच्या वाळूचा सर्रास वापर ?सा.बा.चे.अधिकारी अन्नभिन?

सुकी नदी काठावरील शेतकरी संतप्त अवैध उपसा केलेली वाळू पुन्हा नदीत टाकली 

रावेर प्रतिनिधी मुबारक तडवी 

सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग सावदा तालुका रावेर या कार्यालयांतर्गत कोचूर बुद्रुक ते चिनावल प्रजिमा ७० या मार्गावर रस्ता, पूल व संरक्षण भिंत मिळून १ कोटी ९० लाख रुपयांचे काम सुरू आहे. त्यात संबंधित मक्तेदार संरक्षण भिंत बांधकामासाठी सुकी नदी पात्रातून वाळूचा अवैध उपसा व चोरटी वाहतूक करत आहे. ही बाब ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांनी महसूल विभाग, पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्याचा उपयोग न झाल्याने शेतकरी मंगळवारी संतप्त झाले.

कारण नदीकाठावरील शेती गट पोखरलेल्या नदीपात्रामुळे शेतकरी बांधवांचे शेतीचे व पीकांचे नुकसान होऊ शकते ही बाब लक्षात आली. यामुळे त्यांनी मंगळवारी नदीपात्र पोखरणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. शेतकरी आक्रमक होताच तेथे दाखल तहसीलदार व पोलिसांनी नदीपात्रातून आणलेली वाळू पुन्हा त्याच ठिकाणी टाकून खड्डे बुजण्यास सांगितले.तालुक्यातील सुकी नदी पात्रात चिनावल परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीखाली भुयार तयार करून अवैध वाळू उपसा व वाहतूक सुरु आहे. यामुळे शेती धोक्यात असल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी मंगळवारी आक्रमक पवित्रा घेतला, कोचूर ते चिनावल रस्त्यावर संरक्षक भिंतीचे काम सुरू आहे. तेथे वाळूचा अवैध साठा केला आहे. या ठिकाणी एकत्र येऊन आंबेलनाची भूमिका घेतली. ही माहिती मिळताच तहसीलदार बंडू कापसे व पोलिस कर्मचारी तेथे दाखल झाले. शेतकऱ्यांनी रोष व्यक्त करताच प्रशासनाने नदीपात्रातून आणलेली चोरटी वाळू पुन्हा तेथेच टाकायला लावून खड्डे भरण्यास सुरूवात केली.ओरड होताच महसूल विभागाने २४ ब्रास अवैध वाळूचा जागेवर पंचनामा केला. तसेच संबंधित मक्तेदाराला तातडीने नोटीस काढणार असल्याचे रावेर येथील नायब तहसीलदार संजय तायडे यांनी सांगितले. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग सावदा यांचेकडून संबंधित बांधकाम व्यावसायिक कॉन्ट्रॅक्टर ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई अथवा काहीही चौकशी केली नसल्याचे समजते? शासनाकडून विकास कामांना कोट्यावधी चा निधी मंजूर करुन निधी पुरविला जातो तरीही सार्वजनिक, शासकीय बांधकामांसाठी चोरटी वाहतूक केलेली अवैध वाळू वापरलीच का जातो?शासनाचा महसूल बुडवून ही अवैध वरकमाई कुणाच्या घशात जातेय?आणि या सर्व प्रकाराकडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग च्या वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी यांचे लक्ष गेले नसावे का?की ते मुद्दाम दुर्लक्ष करीत आहेत हेच जनसामान्यांना उमगत नसून नागरिकांतून अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत