निवडणुकीत, शेतकऱ्यांचा घात करणारा खेळ. श्री संदीप पाटील, उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष, शेतकरी संघटना (शेतकरी चळवळीचे नेते) संदीप प...
निवडणुकीत, शेतकऱ्यांचा घात करणारा खेळ.
श्री संदीप पाटील, उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
(शेतकरी चळवळीचे नेते)संदीप पाटील
काँग्रेस व बीजेपी ही दोनही सरकार शेतकऱ्यांची सतत फसवणूक करीत आलेली आहे? सोयाबीनला मिळत असलेल्या ३००० ₹ ( तीन हजार) च्या भावावरून, नुकतीच पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे बेहाल पाहून सोयाबीनला ६००० ₹ (सहा हजार रुपये) प्रति क्विंटल भाववाढ , आम्ही सत्तेत आलो तर, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला देऊ असे जाहीर केले. नंतर काँग्रेस पार्टीचे ज्येष्ठ नेते, व लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रचारार्थ येऊन, महाराष्ट्रात काँग्रेसचे सरकार आले तर ७००० ₹ ( सात हजार ) सोयाबीनला भाववाढ देण्याची घोषणा केली. पंतप्रधान व लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते हेच प्रमुख मंडळी स्वतः महाराष्ट्रात येऊन, शेतकऱ्यांची सोयाबीन भावाची बेहाल परिस्थिती, स्वतः डोळ्याने पाहून जातात. त्यानी भाववाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांना आनंद झाला . शेतकरी सुखावले. कृषिमंत्री शिवराजसिंग चौहान हे मध्यप्रदेशातील असून, ते बरेच वर्ष माजी मुख्यमंत्री होते, मग त्यांनी ही सोयाबीनची भाववाढ त्यांच्या स्वतःच्या राज्यात, कां लागू केली नाही? मध्य प्रदेशात भाजपाचे सरकार आजही अस्तित्वात असून सोयाबीनचे पीक भरपूर प्रमाणात आहे, भावांतर योजना लागू केली असती तर, तेथील शेतकरी सुखी होतील. मध्यप्रदेशातील शेतकरी सुखी व्हावा, असे केन्द्र सरकारला वाटत असेल तर त्वरित 6000 रुपये सोयाबीनला भाववाढ देऊन सुखी करावे. ?
महाराष्ट्रातील शेतकरी राज्याची सीमा ओलांडून मध्य प्रदेशात रातोरात ट्रक भरून सोयाबीन विकायला नेतील? अन् महाराष्ट्राचा शेतकरी सुखी होईल?.तसेच काँग्रेस पक्षाचे तेलंगणा व कर्नाटक राज्यामध्ये आजही सरकार अस्तित्वात आहे. त्याठिकाणी सोयाबीन खरेदी करून त्यांनी सात हजार रुपये सोयाबीनला भाववाढ त्वरित लागू करावी ? तेलंगणा व मध्यप्रदेश हे महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून आहेत. आणि असं जरअसे घडले, अन् भाववाढ झाली तर, काँग्रेस व बीजेपी सरकार हे खरंच शेतकऱ्याच्या बाजूने आहेत असा महाराष्ट्रातील जनतेचा विश्वास वाढेल? व त्यांची खात्री पटेल. आणि तसेच महाराष्ट्रातील काही शेतकरी सोयाबीन आपले ट्रक भरून, मध्यप्रदेशात, तर काही शेतकरी तेलंगणा, कर्नाटक राज्यात नेतील. थोडाफार ट्रान्सपोर्टचा खर्च जरूर वाढेल पण शेतकऱ्यांना शेतीमालाचे भाव मिळेल. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सोयाबीन खरेदीची व्यवस्था केंद्र सरकारने व तेथील राज्य सरकारने करून देण्यात यावी .भारतीय जनता पार्टीचे मध्यप्रदेशात, व काँग्रेसचे तेलंगणा, कर्नाटक राज्यात सरकार असताना, त्या ठिकाणी घोषित केलेले हमीभाव तेथील शेतकऱ्यांना लागू करण्यात कां येत नाहित,मग तुम्ही महाराष्ट्रात येऊन कसे लागू करणार ? एम.पी., तेलंगणा, कर्नाटक, व महाराष्ट्रातील शेतकरी हे वेग - वेगळे आहेत कां ? नाहीतर म्हणजेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फसविण्यासाठी तुम्ही इथे आले आहात कां ? ताबडतोब मध्य प्रदेश ,तेलंगणा व कर्नाटक राज्यात भाववाढ लागू करा, नंतर महाराष्ट्रात घोषणा करा. आता शेतकऱ्यांना बेवकूब बनवीण्याचे तरी किमान धंदे बंद करा ?
शेतकऱ्यांची सतत काँग्रेस व बीजेपी सरकारने गेल्या 75 वर्षात दिशाभूल करून मतदान घेतले आहे? हे आतातरी महाराष्ट्रातील जनतेने ध्यानात ठेवावे ? महाराष्ट्रातील शेतकरी - शेतमजुरांची तिजोरी लुटून काँग्रेस व बीजेपीला फक्त ताब्यात ठेवायची आहे, आणि त्यावर इतर सरकारे चालवायची आहे, हे लक्षात ठेवावे? महाराष्ट्रात बी.जे.पी. सरकार जर पुढे निवडून आले तर लाडकी बहीण योजनेला जाहीर नाम्यात 2100 ₹ देऊ म्हणतात ?, तर तेच काँग्रेस सरकार जाहीरनाम्यात 3000 ₹ महिन्याला देऊ अशी घोषणा करतात. या अगोदरही काँग्रेस पार्टीने गरीबी हटाव नारा देवून गरिबांची मते घेतली, परंतु गरिबी हटली नाही. तसेच भाजपा ने सुद्धा अच्छे दिनचा नारा देवून अच्छे दिन आले नाहीत, याचा अर्थ समाजाला शुद्ध मूर्ख बनवून मतदान घेणे चालू आहे?. निवडणुकीतील जाहीरनामे हे सर्टिफाईड नसतात, त्याला निवडणूक आयोग व सुप्रीम कोर्टात आव्हान सुद्धा देता येत नाही ? असे बोगस जाहीरनामे प्रसिद्ध करून शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सर्वच सरकारे फसवीत आलेली आहे. म्हणजे अश्या फेक निरेटिव, निगेटिव्ह जाहीरनाम्याला आव्हान देऊन पक्षाची मान्यता रद्द करता आली पाहिजे? हा जनतेला अधिकार पाहिजे? किंवा त्यावर सुप्रीम कोर्टाने किंवा निवडणूक आयोगाने निर्णय घेणे गरजेचे आहे?,पण तसे होत नाही. त्यासाठी "शेतकरी ,वारकरी - कष्टकरी महासंघ" नारा देत आहे:-
शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी 'स्वतंत्र कृषी न्यायालय' या भारत देशात असावे व ते प्रत्येक जिल्ह्यात , तालुक्यात असावे. तसेच त्यांच्या अधिकारासाठी व हक्कासाठी, 'स्वतंत्र शेतकरी मंत्रालय' हे केंद्र सरकारने कृषी मंत्रालयापासून अलिप्त करावे. तसेच" शेतकरी मंत्रालयाला " स्वतंत्र दर्जा देवून,अधिकार व शेतीमालाच्या आर्थिक धोरणाची अंमल बजावणी करणे, अशा अनेक मुद्द्यासाठी त्या मंत्रालयाला अधिकार असावे. देशातील अनेक पक्षाचे नेते महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची नुसत दिशाभूल करीत आलेले आहेत, व शेतकऱ्यांना लालूच दाखवून मते मागत आहे, हा सर्वात मोठा शेतकरी व्यवस्थेतला धोका आहे. शेतीमालासाठी आयात- निर्यात धोरण व्यवस्था निर्णायक होत नाही. शेतीवरील बंधने व कायदे दुरुस्त केल्या जात नाही,शेतीमालाला भाव वाढवून देत नाही. तसेच शेतीमालाची भावांतर योजना ही सुद्धा फक्त निवडणूक फेक जुमला आहे ?. हमीभाव म्हणजे कमी भाव तो उत्पादन खर्चानुसार नसतो. सरकारच्या अनुदानित योजना शेतीशी निगडीत असून शेतकऱ्याशी अंतर ठेवून, तयार केलेल्या आहेत. काँग्रेस- बीजेपी हे दोन्ही सरकारे शेतकरी - शेतमजुरांचे भवितव्य, व त्यांचे जीवनमानात बदल करू शकले नाहीत ? म्हणूनच निवडणुकीत मतदान घेण्यासाठी फेक निगेटिव्ह, निरेटिव्ह कार्यक्रम बंद करावे ?
' शेतकऱ्यांचे जगणे हे सतत आर्थिक धोरणाशी, आणि जाती- धर्म म्हणजे संस्कारी जीवन जगणे आहे . ह्या दोन्ही गोष्टी खूप वेग-वेगळ्या आहेत ,परंतु मतदान जाती - धर्माच्या विचार धारेवर होते, हेच शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे ?.' शेतकऱ्याचे शरीराचा एक हात, हा जाती - धर्मात गुंतलेला आहे तर त्याचा दुसरा हात हा शेतीशी निगडित असलेल्या आर्थिक व्यवहाराशी व धोरणाशी संबंधित आहे, त्यावर कुटुंबाचे जीवन जगणे आहे. त्याला तर दोन्ही हाताने जगण्याची गरज आहे. परंतु मतदान फक्त त्याच्या जाती- धर्मावर घेतल्या जाते हीच परिस्थिती राज्यकारभार चालविण्यासाठी ,सोपी आहे, परंतु शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी गंभीर आहे ? म्हणजे शेतकऱ्यांचा घात, करून मतदान वळविले जात आहे ?
"काँग्रेस -बीजेपी हटाव l,
भारत देश बचाव, भारत देश कां किसान बचाओ."
ना हिंदू खत्रे मे है l, ना मुस्लिम खतरे मे है ,
आज तो सिर्फ किसान खत्रे मे है
जय जवान...... जय किसान...... जय हिंद...
आपला नम्र:-
संदीप पाटील उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष, शेतकरी संघटना ( शेतकरी चळवळीचे नेते)
( मो.न.9766125584)दि. 5 डिसेंबर 2024. मुक्काम- वर्डी तालुका चोपडा
No comments