आमदारांचे ८ दिवसांत जागा मोकळी करण्याचे होते आदेश अनधिकृत उद्योगगंदे हटवण्याच्या आदेशानंतरही कारखाना सुरुच.

  आमदारांचे ८ दिवसांत जागा मोकळी करण्याचे होते आदेश अनधिकृत उद्योगगंदे हटवण्याच्या आदेशानंतरही कारखाना सुरुच.     (जळगाव प्रतिनिधी शेख जावी...

 आमदारांचे ८ दिवसांत जागा मोकळी करण्याचे होते आदेश अनधिकृत उद्योगगंदे हटवण्याच्या आदेशानंतरही कारखाना सुरुच. 

  

(जळगाव प्रतिनिधी शेख जावीद )

(संपादक हेमकांत गायकवाड)

नागरी वास्तव्यासाठी बनलेल्या मोजे जारगाव बिनशेती गट क्र.138/6ब/1 (ता.पाचोरा)जांरगाव ग्रामपंचायत अंतर्गत सुदामा रेसिडेन्सीमध्ये अनधिकृत उद्योगधंद्यांमुळे तेथील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता ते उद्योग बंद करण्यात यावे या मागणीसाठी तेथील नागरिकांनी १९ दिवसांपूर्वी आमरण उपोषण सुरू केले. तेथे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी भेट देत मागणी समजून घेतली. दरम्यान त्यांनी हा कारखाना ८ दिवसात काढण्याचे आदेश दिले होते परंतु,आजही तो कारखाना दिमाखात उभाच असल्यामुळे आमदारांचे आदेशही नाकारल्याची शोकांतिका व्यक्त केली जात आहे सुदामा रेसिडेन्सी ही नागरी वास्तव्यासाठीच बनली नागरी वसाहत प्रत्येक उद्योगधंद्यां साठी प्रतिकुल ठरते.म्हणून तेथे काही अनधिकृत उद्योगधंदे सुरू झाले.यात आंबिका डेअरी,आंबिका मिल्क प्रोसेसिंग युनिट,सुधन हॅास्पिटल,नॅशनल मार्बल ओरके.स्टाईल,धान्यादी साठवणूकीचे गोडावून वेअर हाऊस जलाराम ट्रेडर्स,आंबिका बर्फ फॅक्टरी,ई विरोधात स्थानिक रहिवाशी मार्फत २०१९ पासूनच विरोध केला जात आहे वर्षभरा पासून तेथील दुर्गंधीतुबलेल्या गटारी,अवजड वाहनांच्या वर्दळीमुळे झालेले खराब रस्ते रात्र दिवस सुरु आसलेले आंबिका मिल्क प्रोसेसिंग युनिट यामुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासात भर पडली त्यामुळे नागरिकांनी सात महिन्यांपासून शासनाकडे हे अनधिकृत उद्योग बंद करण्याची मागणी सातत्याने केली. वेळो-वेळी पाठपुरावा अन् आंदोलने करून ही कुठलीच कार्यवाही होत नसल्याने तेथील नागरिकांनी २७ जानेवारीला आमरण उपोषण सुरू केले. या उपोषण स्थळी आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी भेट देत समस्या जाणून घेतली त्यांना सुरु असलेले उद्योग अनधिकृत असल्याचे समजले अस्ता तत्काळ अनधिकृत आंबिका डेअरीचे संचालक याला फोन लावून ताकिद देत हटवण्याचे देखिल सांगितले होते आता थेट कारवाईची गरज सात महिन्यांपासून नागरिकांनी सातत्याने पाठपुरावा, आंदोलने केली ग्रामपंचायत जांरगाव यांनी लेखी पत्र दिल्यावर व त्यानंतर सुनावणी होत आहे,यात प्रशासनाची दिरंगाई दिसून येते.अशी सुनावणी आधीच होणे अपेक्षित होते,आता प्रशासनाने नागरिकांच्या समस्या लक्षात घेत थेट कारवाई करणे गरजेचे आहे किशोर डोंगरे, जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता नागरिक, सुदामा रेसिडेन्सी, जारगाव ता.पाचोरा.१८ रोजी होणार सुनावणीसुदामा रेसिडेन्सीतील नागरिकांनी आंदोलन केल्यानंतर पाचोरा प्रांताधिकाऱ्यांनी १२ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्यासाठी नागरिक व कारखानदारांना पत्र दिले होते. परंतु काही कारणास्तव सुनावणी होऊ शकली नाही.यासाठी पुन्हा १८ फेब्रुवारी ही तारीख जरी असली तरी आमदार साहेबांच्या अदेशाचे पालन केले जाते का स्थानिक नागरीकांच्या आरोग्याची जिवीताची समस्या अनधिकृत काखादारांवर कादेशीर कठोर कार्यवाही या निर्णयाची उत्सुकता तालुक्यात निर्माण झाली आहे.