अखेर मुख्यमंत्र्यांनी घेतली मलकापूर न प मालमत्ता धारकांची दखल ! "समतेचे निळे वादळ" संघटने च्या लढ्याला यश ! न प मालमत्ता धारकांना मिळेल मासिक शास्तीच्या जाचातून दिलासा !

  अखेर मुख्यमंत्र्यांनी घेतली मलकापूर न प मालमत्ता धारकांची दखल ! "समतेचे निळे वादळ" संघटने च्या लढ्याला यश ! न प मालमत्ता धारकांन...

 अखेर मुख्यमंत्र्यांनी घेतली मलकापूर न प मालमत्ता धारकांची दखल !

"समतेचे निळे वादळ" संघटने च्या लढ्याला यश !न प मालमत्ता धारकांना मिळेल मासिक शास्तीच्या जाचातून दिलासा ! 

अमोल बावस्कार बुलढाणा

(संपादक -:-हेमकांत गायकवाड)

मलकापूर शहरातील मालमत्ता धारकांवर लावण्यात आलेली २ टक्के शास्तीची रक्कम अन्यायकारक असून याबाबत समतेचे निळे वादळचे संस्थापक अध्यक्ष व मलकापूर न.प.चे मा.विरोधी पक्ष उपनेते भाई अशांत वानखेडे यांनी जनतेला आवाहन करीत या विरोधात लढा उभा केला आहे. त्या लढ्याची दखल राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली असून त्याबाबतचे पत्र राज्याच्या नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे उपायुक्त यांनी जारी केले असून नगर परिषद कायद्यात बदल करणे या बाबींचा समावेश करणे आवश्यक असून याबाबत समिती गठीत करण्यात आली आहे व या २ टक्के शास्तीबाबत शासनास शिफारस पाठवण्यात आल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले असले तरी मलकापूर नगर परिषदेच्या या अवाजवी २ टक्के शास्तीच्या रक्कमेची दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच दखल घेतल्याने मालमत्ता धारकांना दिलासा मिळण्याचे संकेत आहे.

मलकापूर नगर परिषदेच्या हद्दीत एकूण १८ हजाराच्या आसपास मालमत्ताधारक असून थकीत मालमत्ता रक्कमेवर गेल्या काही वर्षांपासून नगर परिषद प्रशासनाने २ टक्के शास्तीच्या व्याजाची रक्कम आकारली आहे. ही रक्कम अवाजवी असून यामुळे मालमत्ता धारकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या २ टक्के शास्तीची रक्कम अन्यायकारक बाबत अनेक लोकप्रतिनिधीनी आवाज उठविला. मात्र याची दखल सुध्दा घेण्यात आली नाही. फक्त कागदोपत्रीच याबाबत पाठपुरावा होवून ते प्रकरण थंड बस्त्यात पडले. अखेर समतेचे निळे वादळचे संस्थापक अध्यक्ष भाई अशांत वानखेडे यांनी या अवाजवी २ टक्के शास्तीच्या विरोधात सर्वपक्षीय लढा उभारून याबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून आवाज उठविला होता. 

मलकापूर नगर परिषदेच्या मालमत्ता कर मूल्य निर्धारण दुरूस्ती व शास्तीची रक्कम पुर्ण माफ करण्याबाबतचा लढा उभारल्यानंतर याबाबत शासनाकडे ही मागणी रेटून धरली होती. या आंदोलनाची व लढ्याची दखल मुख्यमंत्री ना.फडणवीस यांनी घेत त्याअनुषंगाने शासनाच्या नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे उपायुक्त रविंद्र ना.भेलावे यांनी याबाबत शासनाच्या १०० दिवसांच्या नियोजन आराखडयामध्ये हा विषय घेवून नगर पालिका, नगर परिषदा व नगर पंचायत क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता कर व त्यावरील शास्ती माफ करून कर वसुल करण्यासाठी अभय योजना लागू करणे व त्याकरीता नगर परिषद कायद्यात बदल करण्याच्या बाबीचा समावेश आहे. असे पत्रात नमूद करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये अंतर्भूत करण्यासाठी आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीद्वारे सदर बाब शासनाच्या शिफारसीस पाठविण्यात आलेली आहे. असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षापासून सुरू असलेला हा २ टक्के अवाजवी शास्तीच्या व्याजाची रक्कम आता कमी होण्याच्या मार्गावर असून भाई अशांत वानखेडे यांनी उभारलेल्या लढ्याला यश आल्याचे दिसते.