आदिवासी समाजातील घरकुल लाभार्थी शबरी घरकुल मंजूरी च्या प्रतिक्षेतच? पीएम आवास योजना मुळे आदिवासी बांधवांची हक्काची शबरी घरकुल योजना बंद तर पडणार नाही ना ?

  आदिवासी समाजातील घरकुल लाभार्थी शबरी घरकुल मंजूरी च्या प्रतिक्षेतच? पीएम आवास योजना मुळे आदिवासी बांधवांची हक्काची शबरी घरकुल योजना बंद तर...

 आदिवासी समाजातील घरकुल लाभार्थी शबरी घरकुल मंजूरी च्या प्रतिक्षेतच? पीएम आवास योजना मुळे आदिवासी बांधवांची हक्काची शबरी घरकुल योजना बंद तर पडणार नाही ना ?

जि.प., प.स. आदिवासी प्रकल्प कार्यालयात घरकुल याद्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत?

रावेर प्रतिनिधी मुबारक तडवी 

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

 आदिवासी समाजा साठी आशेचा किरण ठरलेली शबरी घरकुल योजना आज मंजूरीच्या प्रतिक्षेत अडकली असल्याचा धोका वर्तवण्यात येतोय. देशात पीएम आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana - PMAY) चा जोरदार प्रचार असतांना ही, आदिवासी बांधवांना त्यांच्या हक्काच्या शबरी घरकुल योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 शबरी घरकुल योजना: आदिवासी समुदायासाठी जीवन बदलेल अशी योजना

शबरी घरकुल योजना आदिवासी समाजातील गरीब व गरजूंना स्वरूपात्मक घरे देण्यासाठी सुरू केली गेली आहे. ही योजना आदिवासी बांधवांना सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी महत्त्वाची आहे. मात्र, या योजनेखाली घरकुल मंजूरीच्या प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे वाचनकारिता झाली असून, अनेक लाभार्थी अजूनही घरकुलासाठी प्रतीक्षेत आहेत.

 पीएम आवास योजना आणि शबरी घरकुल योजनेमधील तफावत

पंतप्रधान आवास योजना देशभरातील गरीब लोकांना घरकुल पुरवण्याच्या उद्दिष्टाने २०१५ मध्ये सुरू झाली. मात्र, आदिवासी समाजाच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेता शबरी घरकुल योजना ही खास आदिवासी बांधवांसाठी ठरली आहे. पीएम आवास योजनेच्या वाढत्या प्रभावामुळे आणि निधी वाटपाच्या बदलांमुळे शबरी घरकुल योजनेच्या पुढाकारांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

आदिवासी लाभार्थी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता

आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्ते म्हणतात की – "पीएम आवास योजना मुळे शबरी घरकुल योजना बंद पडेल किंवा त्याचे नियोजित लाभ अद्याप न मिळालेल्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचणार नाहीत, याची चिंता वाजवी आहे." त्यामुळे घरकुलासाठी अधिक वेळ लागू शकतो आणि काही गरीब आदिवासी लाभापासून वंचितही राहू शकतात.

 सरकारकडून पुढील कारवाईची अपेक्षा 

सरकारी अधिकारी मात्र याबाबत आश्वस्त करताना सांगतात की "आवास योजनांमधील समन्वय वाढवण्यात येत आहे. आदिवासी समाजासाठी शबरी घरकुल योजना अखंडपणे टिकवली जाईल आणि लाभार्थ्यांना योग्य ते घरकुल मिळतील." याशिवाय, प्रशासनाने मंजूरी प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेग वाढवण्यावर भर दिला आहे.

आदिवासी समाजासाठी शबरी घरकुल योजना ही केवळ घरकुल पुरवण्याची योजना नव्हे तर सामाजिक समानता व आर्थिक उन्नतीचा मार्ग आहे. पीएम आवास योजना आणि शबरी घरकुल योजनेतील समन्वय साधत, त्वरित कारवाई करून लाभार्थीपर्यंत घरकुल पोहचवणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा, अनेक आदिवासी बांधव शबरी घरकुल योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, जे देशाच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्वाशी विरोधाभास असेल. आढावा घेतल्यास पुढील काळात आदिवासी घरकुल योजनांसाठी सरकारने ठोस पावले उचलणे गरजेचे ठरेल तरच आदिवासी बांधवांना घरांची स्वप्नपूर्ती होऊ शकेल.