१५ ऑगस्ट पासून जिल्हा परिषदेत सत्याग्रही मार्गाने लक्षवेधी उपोषणाचा इशारा

१५ ऑगस्ट पासून जिल्हा परिषदेत सत्याग्रही मार्गाने लक्षवेधी उपोषणाचा इशारा कुऱ्हे बु. व कुऱ्हे खु. ग्रामपंचायतीतील शासकीय निधीच्या अपहारप्रकर...

१५ ऑगस्ट पासून जिल्हा परिषदेत सत्याग्रही मार्गाने लक्षवेधी उपोषणाचा इशारा

कुऱ्हे बु. व कुऱ्हे खु. ग्रामपंचायतीतील शासकीय निधीच्या अपहारप्रकरणी कारवाईचा अभाव ; मंत्रालयीन आदेश असूनही प्रशासन शांत 

जळगाव (प्रतिनिधी) 

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

– जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यातील कुऱ्हे बु. व कुऱ्हे खु. ग्रामपंचायतींमध्ये शासकीय निधीचा गंभीर अपहार झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. संबंधित तक्रारदाराने दिलेल्या निवेदनानुसार, लाखो रुपयांच्या या अपहाराबाबत ठोस पुरावे, लेखी तक्रारी व सविस्तर माहिती गेल्या काही महिन्यांपासून तालुक्यातील संबंधित अधिकाऱ्यासह जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आली आहे. याशिवाय, ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिनांक २४ मार्च २०२५ व दिनांक १७ जुलै २०२५ रोजी या प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेशही दिले आहेत.

प्रशासन निष्क्रिय – दोषींना अभयदानाचा संशय

तथापि, अमळनेरचे प्रभारी गटविकास अधिकारी  यांनी आजतागायत कोणतीही ठोस व निर्णायक कारवाई केलेली नाही. याउलट, प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा, दोषींना निष्पाप दाखवण्याचा आणि प्रशासकीय अभयदान देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदाराने केला आहे. मंत्रालयीन आदेशांना उघडपणे धाब्यावर बसवून, जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर कारवाईला टाळाटाळ होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

१० ऑगस्टपर्यंत मुदत – अन्यथा उपोषण

 ताक्रदाराने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या निवेदनात स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर १० ऑगस्ट २०२५ पर्यंत दोषींविरुद्ध लेखी व ठोस प्रशासकीय कारवाई झाली नाही, तर १५ ऑगस्टपासून जिल्हा परिषद, जळगाव कार्यालयाच्या प्रांगणात शांततेच्या मार्गाने संविधानसन्मत सत्याग्रही उपोषणास प्रारंभ केला जाईल.

उपोषणादरम्यान जबाबदारी प्रशासनाची

उपोषण हे भारतीय संविधानातील शांततामय आंदोलनाच्या हक्कांतर्गत राहील. या उपोषणादरम्यान कोणतीही अनुचित, अप्रिय किंवा कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या उद्भवल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारी जिल्हा परिषद प्रशासनावर व संबंधित अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक तसेच प्रशासकीय पातळीवर राहील, असेही निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

*प्रसार माध्यमे, वरिष्ठ प्रशासन व पोलिसांना प्रत*

ही कारवाई केवळ जिल्हा परिषद पातळीवरच मर्यादित न ठेवता, या निवेदनाच्या प्रती अप्पर मुख्य सचिव (महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई), विभागीय आयुक्त (नाशिक विभाग), जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, शहर पोलीस निरीक्षक, जिल्हा माहिती अधिकारी यांना ई-मेलने पाठवण्यात आल्या आहेत. तसेच सर्व प्रसारमाध्यमांना देखील निवेदनाची प्रत देऊन या प्रकरणाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

*"सार्वजनिक निधीचा अपहार दुर्लक्षित करणार नाही" – तक्रारदार ठाम*

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, "सार्वजनिक निधीचा अपहार हा केवळ कायद्याचा भंग नसून, तो लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना हादरा देणारा प्रकार आहे. दोषींना अभयदान देणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला थेट प्रोत्साहन देणे होय. प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, अन्यथा संविधानिक हक्कांतर्गत आम्ही रस्त्यावर उतरण्यास मागेपुढे पाहणार नाही."

या घडामोडींनंतर जिल्हा परिषद प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि १५ ऑगस्टपूर्वी कारवाई होते की नाही, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.