९ ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिन: निसर्गरक्षकांचा उपेक्षित लढा"

 ९ ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिन: निसर्गरक्षकांचा उपेक्षित लढा" (संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)   ९ ऑगस्ट हा दिवस संपूर्ण जगभरात ‘जागतिक आदिवास...

 ९ ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिन: निसर्गरक्षकांचा उपेक्षित लढा"

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

  ९ ऑगस्ट हा दिवस संपूर्ण जगभरात ‘जागतिक आदिवासी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. १९९४ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवाधिकार उपआयोगाने या दिनाला अधिकृत मान्यता दिली. या मागे १९८२ साली झालेल्या ‘स्वतंत्र आदिवासी लोकांवरील कार्यकारी उपआयोग’च्या पहिल्या बैठकीचा ऐतिहासिक संदर्भ होता. या दिवशीचा मुख्य उद्देश म्हणजे जगभरातील आदिवासी समाजाच्या अस्तित्व, संस्कृती, पारंपरिक ज्ञान, आणि त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर लक्ष केंद्रित करणे.

भारतासारख्या देशात, जिथे आदिवासी लोकसंख्या कोट्यवधींच्या संख्येने आहे, तिथे हा दिवस पारंपरिक पोशाख, ढोल-ताशांचा निनाद, रॅली, आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांद्वारे साजरा केला जातो. हे नक्कीच अभिमानास्पद आहे. पण दुर्दैवाने, या झगमगाटाच्या आड लपलेलं खऱ्या अस्मितेचं, अधिकारांचं आणि संघर्षाचं वास्तव अजूनही दुर्लक्षित आहे आजही आदिवासी समाजाला भारतीय संविधानाने बहाल केलेले शिक्षण आरक्षण, वनहक्क, वसतिगृहे, आरोग्य सेवा, जलसंधारण योजनांचे लाभ फक्त कागदावरच अस्तित्वात आहेत. अंमलबजावणीतील हलगर्जीपणा, निधीतील अपारदर्शकता, दलालांची लूट आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहचत नाहीत अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायती विस्तार अधिनियम पेसा कायदा' (१९९६), हा आदिवासी भागातील ग्रामसभेला सर्वोच्च अधिकार देणारा कायदा आहे. तरीही, जंगल, जमीन, खाणकाम, विस्थापन प्रकरणांमध्ये ग्रामसभेची संमती फक्त औपचारिकता बनून राहिली आहे. हा कायदा केवळ फाईलमध्ये आहे, जमिनीवर नाही पाचवी आणि सहावी अनुसूची ही आदिवासीबहुल क्षेत्रांतील सांस्कृतिक संरक्षण, स्वायत्तता आणि स्थानिक स्वराज्याच्या संकल्पनेसाठी तयार करण्यात आली. पण वास्तवात या दोन्हीही यंत्रणा राजकीय हस्तक्षेप, ढिसाळ अंमलबजावणी आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे निष्प्रभ झाल्या आहेत. राज्यपालांच्या विशेष अधिकारांची तर केवळ औपचारिकता उरली आहे या सगळ्यात, विशेष आदिवासी पदभरती हा एक ज्वलंत अन्यायाचा मुद्दा आहे. वर्षानुवर्षे जाहिराती, परीक्षा, न्यायालयीन आदेश होऊनही प्रत्यक्ष भरती रखडली आहे. हजारो आदिवासी तरुण-तरुणींनी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतरही नोकरीचं स्वप्न उद्ध्वस्त झालं. संविधानाने आरक्षण दिलं, पण यंत्रणेने संधी नाकारली. ही फक्त एका भरतीची कथा नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेतील भ्रष्ट, अनास्थावान, आणि ढिसाळ मानसिकतेचं प्रतीक आहे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांची अवस्था तर अधिक भयावह आहे. ना पुरेसा आहार, ना स्वच्छ पाणी, ना वैद्यकीय सुविधा, ना शौचालये. काही ठिकाणी तर उपेक्षेमुळे मृत्यू झाल्याचेही प्रकार घडले आहेत, पण दोषींवर कोणतीही कारवाई होत नाही. चौकशा अर्धवट राहतात, आणि अन्याय झाकला जातो दरवर्षी शासनामार्फत स्थान आधारित विशेष निधी योजना’ पूर्वी याला ‘नवीन स्थानिक आराखडा म्हणत जाहीर केला जातो. यात शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, जलसंधारण, आरोग्य, इत्यादी विविध योजना असतात. पण या योजना केवळ मंचावरच्या भाषणांत किंवा कार्यालयीन फाईल्समध्येच मर्यादित राहतात. निधी वेळेवर मिळत नाही, अंमलबजावणी ढिसाळ असते, आणि लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचतच नाहीत.या सर्व समस्यांमध्ये आदिवासी महिलांची स्थिती अधिकच दयनीय आहे.एकीकडे आपण द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपती पदावर पाहतो  ही गोष्ट अभिमानास्पद असली तरी, दुसरीकडे हजारो आदिवासी महिला आजही शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता आणि सन्मान या मूलभूत गोष्टींपासून वंचित आहेत स्त्री शक्ती’च्या घोषणांना अर्थ येतो, तो न्याय, संधी आणि आत्मनिर्भरतेची दिशा मिळाल्यावरच या साऱ्या पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट स्पष्ट होते आदिवासी समाज हा केवळ एक पारंपरिक जीवन जगणारा समुदाय नाही; तो आहे या देशाचा खरी 'जैवविविधतेचा रक्षक' आणि 'सांस्कृतिक पाया' त्याच्या जीवनशैलीतूनच शाश्वत विकासाचं टिकाऊ प्रगतीचं खरं तत्त्वज्ञान मिळू शकतं. पण या समाजाला आजही आपल्या अधिकारांसाठी उपोषणं, मोर्चे, संघर्ष करावे लागत आहेत, हे राष्ट्रासाठी एक गंभीर इशारा आहे.

‘जागतिक आदिवासी दिन’ साजरा करणं म्हणजे केवळ सांस्कृतिक कार्यक्रम नव्हे तो आहे आदिवासी अस्मितेच्या संघर्षाचा दिवस. तो दिवस आहे संविधानाने दिलेल्या हक्कांची आठवण करून देणारा आणि त्यासाठी झगडण्याची प्रेरणा देणारा. त्यामुळे ९ ऑगस्ट एक उत्सव नसून, एक अस्मितेचा जागर आहे.

सर्व आदिवासी बांधवांना जागतिक आदिवासी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 रोहित झाकर्डे (अमरावती)