adds

Page Nav

HIDE

Subscribe Us

latest

Advertisment

फैजपूर महसूल विभागात आदिवासी नोंदीस टाळाटाळ : अधिवेशनादरम्यान महसूल मंत्र्यांची भेट घेऊन आ. अमोल जावळे यांचे सविस्तर निवेदन

 फैजपूर महसूल विभागात आदिवासी नोंदीस टाळाटाळ : अधिवेशनादरम्यान महसूल मंत्र्यांची भेट घेऊन आ. अमोल जावळे यांचे सविस्तर निवेदन  भरत कोळी यावल ...

 फैजपूर महसूल विभागात आदिवासी नोंदीस टाळाटाळ : अधिवेशनादरम्यान महसूल मंत्र्यांची भेट घेऊन आ. अमोल जावळे यांचे सविस्तर निवेदन 


भरत कोळी यावल ता. प्रतिनिधी

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

गेल्या काही महिन्यांपासून फैजपूर महसूल विभागातील तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्याकडून आदिवासी शेतकऱ्यांच्या ताब्यातील शेतजमिनीवर “आदिवासी खातेदार – महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६, ३६अ च्या तरतुदींनुसार पात्र” अशा नोंदी घेण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी तलाठी तांदलवाडी व मंडळ अधिकारी खानापूर यांच्याविरोधात शिस्तभंगाच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून, फैजपूर विभागातील टोकरे कोळी जमातीच्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी येथील आमदार श्री. अमोल जावळे यांच्याकडे आपली गाऱ्हाणी मांडली होती. या तक्रारींचा आधार घेत तसेच प्राथमिक माहितीची पडताळणी करून, आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संरक्षण व्हावे या उद्देशाने आ. श्री. अमोल जावळे यांनी वेगवेगळे शासन निर्णय, सरकारी आदेश व न्यायनिर्णयांचा उल्लेख करत सविस्तर निवेदन तयार केले.

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दि. १४ डिसेंबर रोजी संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत, आ. श्री. अमोल जावळे यांनी महसूल मंत्री आ. श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन हे सविस्तर निवेदन पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केले. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर कायदेशीर नोंदी न लावल्यामुळे त्यांना शासकीय योजना, कर्जप्रकरणे व जमीन व्यवहारांमध्ये मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे पात्र आदिवासी शेतकऱ्यांच्या 7/12 उताऱ्यावर तात्काळ आदिवासी नोंद लावण्याचे आदेश द्यावेत तसेच टाळाटाळ करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून योग्य शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. दरम्यान, या विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आ. श्री. अमोल जावळे यांनी लक्षवेधी सूचना देखील सादर केली आहे. आदिवासींच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

No comments