☘️ग्रामपंचायतींकडून स्वच्छ, पारदर्शक व लोकाभिमुख कामकाज करून घेण्याची जबाबदारी ग्रामस्थांचीच आहे ☘️

 ☘️ ग्रामपंचायतींकडून स्वच्छ, पारदर्शक व लोकाभिमुख कामकाज करून घेण्याची जबाबदारी ग्रामस्थांचीच आहे ☘️ जोपर्यंत स्थानिक ग्रामस्थ प्रत्येक काम...

 ☘️ग्रामपंचायतींकडून स्वच्छ, पारदर्शक व लोकाभिमुख कामकाज करून घेण्याची जबाबदारी ग्रामस्थांचीच आहे ☘️

जोपर्यंत स्थानिक ग्रामस्थ प्रत्येक कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवत नाहीत, तोपर्यंत ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या १०० रुपयांपैकी काहीच रुपये प्रत्यक्ष विकासासाठी खर्च होत राहतील—हे कटू सत्य आहे. ही परिस्थिती आज काही अपवाद वगळता अनेक गावांत प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळते.

प्रत्येक गावात दरवर्षी लाखो रुपयांचा विकास निधी येतो. मात्र, हा निधी नेमका कुठे जातो? या प्रश्नाचं उत्तर बहुतेक वेळा “माहित नाही” असंच मिळतं. रस्ते, शाळा, पाणीपुरवठा, शौचालये, गटारे, सांडपाणी व्यवस्थापन, घरकुल योजना, जलजीवन मिशन यांसारख्या योजना कागदावर झळकतात; पण त्याचा प्रत्यक्ष लाभ सामान्य ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचतो का, हे कायमच संशयास्पद असतं.

अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये गटार दुरुस्ती, साफसफाई, कचरा व्यवस्थापन, बल्ब बदल, औषध खरेदी, बोगस मजूर नोंदी (मस्टर), बनावट बिलं अशा विविध मार्गांनी निधीचा अक्षरशः अपहार केला जातो. हा पैसा कोणाचा आहे? तो जनतेच्या करातून आलेला, गावाच्या विकासासाठीचा पैसा आहे. गावाचा विकास निधी आंधळेपणाने नव्हे, तर पूर्ण पारदर्शकतेने खर्च झाला पाहिजे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने खालील गोष्टी  करणे बंधनकारक आहे:

वार्षिक प्राप्त व खर्चाचा संपूर्ण तपशील ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या सार्वजनिक फलकावर लावणे किती निधी आला, कोणत्या योजनेत गेला, कुठे काम झाले, किती खर्च झाला—हे प्रत्येक नागरिकाला समजेल अशा भाषेत मांडणे दर महिन्याला “जनतेची हिशोब बैठक” घेणे, ज्यामध्ये सरपंच व ग्रामसेवक ग्रामस्थांसमोर प्रत्यक्ष अहवाल देतील

गावातील युवकांनी, महिला बचतगटांनी आणि जागरूक नागरिकांनी मिळून “निधी तपासणी समिती” तयार करावी. प्रत्येक कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करणे, गुणवत्तेची तपासणी करणे आणि प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे—आणि तो वापरणे ही जबाबदारीही आहे.

रस्ते, टाक्या, नाले, गटारे, शाळा, शौचालये ही कामं फक्त पूर्ण झाली म्हणजे संपली असं नसतं. त्यांची तपासणी, देखभाल आणि गुणवत्ता अहवाल महत्त्वाचा असतो. प्रत्येक कामाचे फोटो, मोजमाप, खर्च तपशील ग्रामसभेत मांडले गेले पाहिजेत. ठेकेदाराने काम पूर्ण केलं म्हणजे काम योग्यच झालं, हा गैरसमज मोडीत काढण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक गावाने जनतेच्या गरजांवर आधारित पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार केला पाहिजे. पाणी, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, गटारे, शेतकरी सुविधा यांना प्राधान्य देऊन निधीची मागणी व्हायला हवी. योजना राजकीय दबावातून नव्हे, तर लोकहितातून यायला हव्यात. सरपंच आणि ग्रामसेवक ही पदे सत्तेसाठी नसून जबाबदारीसाठी आहेत. निधीचा गैरवापर, अपारदर्शक व्यवहार किंवा दुर्लक्ष झाल्यास ग्रामसभा ठरावाद्वारे कार्यवाहीची शिफारस करता येते. प्रत्येक खर्चाची नोंद ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक असावे, जेणेकरून कोणताही नागरिक ती पाहू शकेल.

“हिशोब द्यायचा नाही” ही वृत्ती संपली पाहिजे.

गाव बदलायचं असेल, तर बदलाची सुरुवात आपल्यापासून करावी लागते. मतदान करताना फक्त ओळख नव्हे, तर उमेदवाराचा प्रामाणिकपणा, ज्ञान आणि हेतू ओळखून निर्णय घ्यावा. काम सुरू असताना नागरिकांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करावी, फोटो काढावेत, प्रश्न विचारावेत. “ही योजना आमच्या गावात आली का?” हा प्रश्न विचारणं भीती नाही, तो नागरी अधिकार आहे. जर प्रत्येक गावाने ही जनसहभागाची पद्धत स्वीकारली, तर “१०० रुपयांतून काहीच रुपये कामासाठी जातात” हा गैरसमज संपेल आणि १०० पैकी १०० रुपये प्रत्यक्ष गावाच्या विकासासाठी वापरले जातील. खरा बदल इमारतींनी किंवा वरवरच्या शुशोभिकरणाने होत नाही. तो होतो जनतेच्या जागृतीने, सहभागाने आणि जबाबदारीच्या मागणीने.

     भगवान चौधरी, माहिती अधिकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते