यावलकरांची देवाभाऊंकडे मागणी हिवाळी अधिवेशनात लव्ह जिहाद विरोधी कायदा लागू करा ! भरत कोळी यावल ता.प्रतिनिधी (संपादक -:- हेमकांत गायकवाड) य...
यावलकरांची देवाभाऊंकडे मागणी
हिवाळी अधिवेशनात लव्ह जिहाद विरोधी कायदा लागू करा !
भरत कोळी यावल ता.प्रतिनिधी
(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)
यावल - ‘लव्ह जिहाद’ हा केवळ वैयक्तिक स्तरावरील गुन्हेगारी कृत्य नसून ते एक संघटित, नियोजनबद्ध आणि वैचारिक युद्ध आहे. यामध्ये खोटी ओळख, प्रेमजाळ, विवाह, धर्मांतरण, लैंगिक शोषण, वेश्या-व्यवसाय, निर्घृण हत्या, मानवतस्करी आणि विक्री, मानवी अवयवांची विक्री आणि दहशतवादी कारवायांत सहभाग इथपर्यंत गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश होतो. यामध्ये आजवर राज्यात हजारो महिला / युवती बळी पडल्या आहेत. यासाठी हिंदू महिलांच्या रक्षणासाठी राज्यात येत्या हिवाळी अधिवेशनात लव्ह जिहाद विरोधी कायदा लागू करावा, अशी मागणी संघटनांनी एकत्रितपणे केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी यावल तहसीलदार मोहनमाला नाझीरकर याना हे निवेदन देण्यात आले. या वेळी शेकडोच्या संख्येने यावल मधील महिला भगिनी व बांधव जमलेले होते.
हिंदु जनजागृती समितीकडून 4 हजार 300 सह्यांचे निवेदन !
हिंदू जनजागृती समितीच्या माध्यमातून गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव या काळात यावलकर नागरिकांकडून या कायद्याची मागणी करण्याच्या समर्थनार्थ स्वाक्षरी अभियान करण्यात आले होते. त्या माध्यमातून मिळालेल्या 4 हजारहून अधिक स्वाक्षऱ्या या वेळी निवेदनासोबत पाठवण्यात आल्या.
निवेदन देण्याकरिता यावल मधील एक दिवस महाराजांसाठी प्रतिष्ठान ही संघटना व हिंदू जनजागृती समिती यांचा सहभाग होता
या निवेदनाच्या माध्यमातून या कायद्याविषयी पुढील महत्वपूर्ण मागण्या करण्यात आल्या :
1. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान राज्यांप्रमाणे गुन्हेगाराला आजन्म कारावासाची शिक्षा देणारा कठोर आणि अजामीनपात्र स्वरुपाचा ‘लव्ह-जिहाद विरोधी कायदा’ राज्यात लागू करावा. यासाठी येत्या अधिवेशनात ठोस भूमिका घ्यावी.
2. या प्रकरणांचा तपासासाठी विशेष पोलीस शाखा स्थापन करून त्यात ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणाची स्वतंत्र नोंदी करावी.
3. लव्ह-जिहाद प्रकरणांमागे असणारा विदेशी अर्थपुरवठा, बँक खाती, युवतींची तस्करी व दहशतवादी कारवायांसाठीचा वापर यांचा सखोल तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.
4. जबरदस्तीने लव्ह जिहाद, तसेच धर्मांतरास मदत करणाऱ्या किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यक्ती, जिहादी संघटना, धार्मिक नेते (मौलवी-मुल्ला) आणि मदरसे-मशीद यांच्यावर कायदेशीर बंदी घालून कठोर कारवाई करावी. आदी कठोर बाबींचा समावेश या कायद्यात करण्यात यावा आणि हा कायदा येत्या हिवाळी अधिवेशनात पारित करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

No comments