adds

Page Nav

HIDE

Subscribe Us

latest

Advertisment

ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीत राजकीय हस्तक्षेप टाळावा – जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हेमकांत गायकवाड यांची मागणी

   ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीत राजकीय हस्तक्षेप टाळावा – जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हेमकांत गायकवाड यांची  मागणी  जळगाव  प्रतिनिधी जळगाव जिल्ह...

  ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीत राजकीय हस्तक्षेप टाळावा – जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हेमकांत गायकवाड यांची  मागणी 


जळगाव  प्रतिनिधी

जळगाव जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची वैधानिक मुदत संपत असताना, निवडणुका न झाल्यास प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी विद्यमान किंवा माजी सरपंचांची नियुक्ती न करता, तटस्थ व पात्र शासकीय अधिकाऱ्यांचीच नियुक्ती करण्यात यावी, अशी ठोस व कायदेशीर मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ नुसार प्रशासक ही संकल्पना लोकप्रतिनिधीऐवजी तात्पुरत्या काळासाठी निष्पक्ष, पारदर्शक व नियंत्रणात्मक प्रशासन राबवण्यासाठी आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी विद्यमान किंवा माजी सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात येत असल्याचे दिसून येत असून, हे कायद्याच्या उद्देशाशी विसंगत आहे.

सरपंच हे राजकीय पद असल्याने, त्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केल्यास हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) निर्माण होतो. विशेषतः प्रशासकीय काळात आर्थिक अधिकार सरपंचांकडे दिल्यास निधीचा गैरवापर, मनमानी निर्णय व नियमबाह्य खर्च होण्याची गंभीर शक्यता असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच अनेक न्यायनिर्णय व शासन निर्णयांमध्ये प्रशासक म्हणून शासन सेवेत असलेला पात्र अधिकारी – जसे की ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी किंवा इतर प्रशासकीय अधिकारी – यांचीच नियुक्ती करणे प्रशासनाच्या व जनहिताच्या दृष्टीने योग्य असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.

याबाबत जिल्ह्यातील सर्व संबंधित विभागप्रमुखांना स्पष्ट निर्देश देण्यात यावेत, तसेच सदर निवेदनावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा लेखी तपशील अर्जदारास कळविण्यात यावा, हेमकांत गायकवाड,जिल्हाध्यक्ष : ऑल इंडिया ब्लू टायगर सेना व स्वराज्य पोलीस मित्र पत्रकार संरक्षण संघटना महाराष्ट्र राज्य यांनी अशी मागणी करण्यात केली आहे.

लोकशाही मूल्ये, पारदर्शक प्रशासन आणि जनहित यांचा विचार करून जिल्हा प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा,अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

No comments