विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी १२ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचा इशारा जळगाव प्र...
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी १२ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचा इशारा
जळगाव प्रतिनिधी
(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र (जिल्हा शाखा जळगाव) यांच्या वतीने केंद्र व राज्य शासनाच्या कर्मचारी कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध व्यक्त करत तसेच दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या विविध न्याय्य मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवार, दि. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे.
संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यातील कर्मचारी व शिक्षकांच्या अनेक महत्त्वाच्या मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. चार कामगार संहिता रद्द करणे, पीएफआरडीए कायदा रद्द करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवा देणे, आठवा वेतन आयोग लागू करणे, रिक्त पदे तत्काळ भरणे, सर्व कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करणे, जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करणे, खाजगीकरण व कंत्राटीकरण धोरणास आळा घालणे, चतुर्थ श्रेणी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठविणे, सेवकनिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे तसेच २००५ पूर्वीप्रमाणे सेवा पेन्शनसाठी ग्राह्य धरणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या वतीने देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली असून त्यानुसार महाराष्ट्रातही धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास भविष्यात अधिक तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
राज्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी व शिक्षकांच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा जळगावचे पदाधिकारी — अध्यक्ष मनोज पाटील, सरचिटणीस योगेश ननवरे, कार्याध्यक्ष वासुदेव जगताप, कोषाध्यक्ष धनश्याम चौधरी तसेच राज्यसंपर्क अमर परदेशी यांनी केले आहे.
No comments