जळगाव जिल्ह्यात केळी पीकविम्याचा ४४ हजार हेक्टर घोटाळा? पीक नसताना काढला विमा; चोपडा तालुक्याचा समावेश असल्याची माहिती, सॅटेलाइट पडताळणीत धक्कादायक उघड – गुन्हे दाखल होणार

 जळगाव जिल्ह्यात केळी पीकविम्याचा ४४ हजार हेक्टर घोटाळा? पीक नसताना काढला विमा; चोपडा तालुक्याचा समावेश असल्याची माहिती, सॅटेलाइट पडताळणीत ध...

 जळगाव जिल्ह्यात केळी पीकविम्याचा ४४ हजार हेक्टर घोटाळा?

पीक नसताना काढला विमा; चोपडा तालुक्याचा समावेश असल्याची माहिती, सॅटेलाइट पडताळणीत धक्कादायक उघड – गुन्हे दाखल होणार 

जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

जळगाव जिल्ह्यातील केळी पीकविमा योजनेत तब्बल ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पीक नसतानाही विमा उतरवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सॅटेलाइट पडताळणीदरम्यान हा गैरप्रकार उघडकीस आला असून कृषी विभागाने संबंधितांवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

 आकडे बोलतात…

 ४४,००० हेक्टर संशयित क्षेत्र हजारो अर्जांची सखोल तपासणी सुरू २०२२-२३ मध्येही २७ हजार हेक्टरवर अनियमितता वारंवार चुका करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे

 सॅटेलाइट तपासणीत फसवणुकीचा पर्दाफाश

पीकविमा अर्जांची सॅटेलाइटद्वारे पडताळणी केली असता अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष शेतात केळीची लागवडच नसल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र कागदोपत्री मोठ्या क्षेत्रावर विमा काढण्यात आल्याचे आढळले. यामुळे शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

 ‘हे’ तालुके संशयाच्या रडारवर

रावेर, यावल, मुक्ताईनगर, चोपडा आणि जामनेर तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक फेरफार झाल्याचे प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे. पारंपरिक केळी पट्ट्यातील काही भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत आढळली आहे.

काय होणार कारवाई?

 पीक नसताना विमा घेतलेल्या खातेदारांकडून रक्कम वसूल ४ हेक्टर मर्यादेपेक्षा जास्त क्षेत्र दाखवणाऱ्यांची चौकशी बोगस माहिती देणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित

प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय

या गैरप्रकारामुळे खऱ्या अर्थाने केळी लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. बोगस दाव्यांमुळे योजनांची विश्वासार्हता धोक्यात येत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

 संपादकीय दृष्टिकोन

योजना शेतकऱ्यांसाठी की फसवणुकीसाठी?

पीकविमा योजना ही संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आधारवड आहे. मात्र काही जणांच्या गैरप्रकारांमुळे संपूर्ण यंत्रणाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडत आहे. जर सॅटेलाइट तपासणीमुळे ४४ हजार हेक्टरचा घोटाळा उघड होत असेल, तर आतापर्यंत किती रक्कम चुकीच्या पद्धतीने वितरित झाली, हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. प्रशासनाने केवळ वसुली न करता जबाबदारांवर कठोर कारवाई करून आदर्श निर्माण करणे गरजेचे आहे, अन्यथा योजनांवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होईल.