*शेतमजुरांनाही आता 'गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजने'चे कवच,राज्य सरकारचा मोठा निर्णय*

 *शेतमजुरांनाही आता 'गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजने'चे कवच,राज्य सरकारचा मोठा निर्णय*  *अमोल बावस्कार बुलडाणा प्रतिनिधी * (संपादक :-...

 *शेतमजुरांनाही आता 'गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजने'चे कवच,राज्य सरकारचा मोठा निर्णय*

 *अमोल बावस्कार बुलडाणा प्रतिनिधी *

(संपादक :- हेमकांत गायकवाड)

संग्रामपूर: राज्य सरकारने आपल्या ताज्या अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतमजुरांसाठी अत्यंत दिलासादायक घोषणा केली आहे. आतापर्यंत केवळ खातेदार शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित असलेली 'गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा विमा योजना' आता शेतमजुरांनाही लागू करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतात घाम गाळणाऱ्या लाखो भूमिहीन मजुरांच्या कुटुंबांना मोठे आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे. या योजनेच्या विस्तारामुळे शेतात काम करताना अपघात झाल्यास, कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास किंवा दुर्दैवी मृत्यू ओढवल्यास संबंधित शेतमजुराच्या कुटुंबाला २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. शेती व्यवसायातील जोखीम लक्षात घेता, मजुरांच्या हितासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

*लढ्याला यश, पण 'कल्याण महामंडळा'ची मागणी कायम*

स्वराज्य पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत डिक्कर यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतमजुरांच्या प्रश्नांवर राज्यव्यापी आंदोलने केली होती. मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांसोबत 'सह्याद्री' अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीतही त्यांनी हा मुद्दा लावून धरला होता.

या निर्णयाचे शेतमजूर बांधवांनी स्वागत केले असले तरी, त्यांची मुख्य मागणी अद्याप प्रलंबित आहे. केवळ विमा योजना पुरेशी नाही, शेतमजुरांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. हातावर पोट असलेल्या शेतमजुराचा मृत्यू झाल्यावर, त्याचे संपूर्ण कुटुंब रस्त्यावर येते. म्हणून शेतमजुरांसाठी महामंडळ स्थापन झाले पाहिजे. शेतमजुरांना विमा आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षण व आरोग्याचा खर्च सरकारने उचलला पाहिजे. शेतमजुरांना सर्व शासकीय सुविधांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी 'स्वतंत्र शेतमजूर कल्याण महामंडळ' स्थापन करावे, अशी आग्रही विनंती प्रशांत डिक्कर सह शेतमजुरांनी सरकारकडे केली आहे..