जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र; झुरखेड्यात आमरण उपोषणाचा दुसरा दिवस

 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र; झुरखेड्यात आमरण उपोषणाचा दुसरा दिवस  विकास पाटील धरणगाव (संपादक -:- हेमकांत ग...

 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र; झुरखेड्यात आमरण उपोषणाचा दुसरा दिवस 

विकास पाटील धरणगाव

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

धरणगाव : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा तसेच झुरखेडा गावातील प्रलंबित प्रश्नांवर तात्काळ तोडगा निघावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी झुरखेडा येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाने आता तीव्र स्वरूप धारण केले असून आमरण उपोषणाचा बुधवारी दुसरा दिवस होता. लोकनियुक्त सरपंच सुरेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या उपोषणाला गावासह परिसरातील शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. उपोषणाच्या पहिल्या व दुसऱ्या दिवशी मोठ्या संख्येने शेतकरी उपोषण स्थळी उपस्थित राहून आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत आहेत. झुरखेडा येथील स्वयंभू महादेव मंदिराच्या आवारात हे आमरण उपोषण सुरू असून, परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. आंदोलनकर्त्यांनी जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर गंभीर आरोप करताना म्हटले आहे की, शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७’ अंतर्गत शेतकऱ्यांकडून बेकायदेशीररीत्या व्याजाची वसुली करण्यात आली आहे. या प्रकरणी शासन स्तरावर अनेकदा पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने अखेर उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले.

▪️प्रमुख मागण्या : आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या मागण्यांमध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. श्री. गुलाबराव बाबूराव देवकर यांच्यावरील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सहकार मंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती तात्काळ उठवावी व संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आकारण्यात आलेले व्याज तात्काळ परत करावे व पुढील काळात कोणतेही व्याज आकारू नये, अशीही मागणी आहे. मागील सहा वर्षांपासून पीककर्ज न मिळाल्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. याशिवाय, विभागीय सहनिबंधक, नाशिक श्री. संभाजी निकम यांच्यावर निष्काळजीपणा व कर्तव्यच्युतीबद्दल शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांना बडतर्फ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, मागण्यांवर तात्काळ सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास उपोषणादरम्यान उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी शासन व प्रशासन यांची राहील, असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे. या आंदोलनामुळे प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेले असून, विविध शेतकरी संघटनांकडून या आंदोलनाला वाढता पाठिंबा मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.