उपोषणाचा प्रभाव: दोन दिवसांतच निर्णय; मागण्या मान्य, आंदोलनाला मोठे यश अ.अ.भ्रष्टाचार विरोधी समितीचा दणका छत्रपती संभाजीनगर प्रतिनिधी – सल...
उपोषणाचा प्रभाव: दोन दिवसांतच निर्णय; मागण्या मान्य, आंदोलनाला मोठे यश
अ.अ.भ्रष्टाचार विरोधी समितीचा दणका
छत्रपती संभाजीनगर प्रतिनिधी – सलमान शेख
(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)
मराठवाड्यातील वाढत्या भ्रष्टाचार, अन्याय आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात छेडलेल्या बेमुदत आमरण उपोषणाने अखेर प्रशासनाला जागे केले. अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने 20 एप्रिल 2026 पासून विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर सुरू केलेल्या उपोषणाची केवळ दोन दिवसांतच प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली, हे या आंदोलनाचे मोठे यश मानले जात आहे. या उपोषणामुळेच विविध प्रलंबित प्रश्नांना गती मिळाली आणि अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांवर प्रशासनाने तत्काळ कारवाईचे आदेश दिले. “एकच मंच, सर्व समस्या” या ध्येयाने सुरू केलेल्या या उपोषणात मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांतील पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
उपोषणाचा थेट परिणाम प्रशासन हलले!
शिऊर ता. निलंगा, जि. लातूर येथील पाझर तलाव अतिक्रमण प्रकरण
उपोषणामुळेच या गंभीर प्रकरणाची दखल घेतली गेली. संबंधित तलाव शासकीय गायरान जमिनीत असल्याने तात्काळ अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश तहसीलदारांना देण्यात आले.
देवणी तालुक्यातील बेकायदेशीर खडी क्रशर व एमआरसी प्लांट
उपोषणाच्या दबावामुळेच या प्रकरणाची नोंद घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाईचे निर्देश देण्यात आले.
निलंगा तालुक्यातील अनधिकृत वीटभट्ट्या उपोषणामुळेच चौकशी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले.
जिल्हा परिषद लातूर येथील कार्यकारी अभियंत्याची बदली मागणी उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडे अहवाल पाठवून तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
वलांडी शाळेतील शैक्षणिक नोंदी गायब प्रकरण उपोषणामुळेच संबंधितांवर फौजदारी कारवाई व चौकशीचे आदेश देण्यात आले.
देवणी पंचायत समितीतील गटशिक्षण अधिकाऱ्याविरोधातील तक्रार उपोषणाच्या प्रभावामुळे चौकशी व बदली प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले गेले.
देगलूर (जि. नांदेड) येथील गाय गोठा भ्रष्टाचार प्रकरण उपोषणामुळेच या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले.
उपोषणाची ताकद सिद्ध
हे सर्व निर्णय केवळ कागदोपत्री नव्हते, तर उपोषणाच्या तीव्रतेमुळे प्रशासनाला तातडीने प्रतिसाद द्यावा लागला. दोन दिवसांत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर दखल घेण्यात आल्याने उपोषण हे प्रभावी लोकशाही शस्त्र असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले.
उपोषण स्थगित, पण लढा सुरूच
मागण्यांची दखल घेतल्याने समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर मोहम्मद रफी यांनी उपोषण तात्पुरते स्थगित केले, मात्र पुढील कारवाईवर लक्ष ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले. या यशस्वी उपोषणात उपोषणा मध्ये संस्थापक अध्यक्ष सौदागर मोहम्मद रफी, महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष माधव मारकवाड नांदेड, परभणी जिल्ह्यातून मारुतीराव ढाले, जालना जिल्ह्यातून राम राठोड, पिराजी गायकवाड छत्रपती संभाजी नगर जिल्हाध्यक्ष शेख सलमान, जिल्हा सचिव फिरोज खान पठाण, जिल्हा उपाध्यक्ष बद्रोद्दीन, शहराध्यक्ष सय्यद अझरोद्दीन, जिल्हा सदस्य शेख अनिस, शेख रऊफ, शौकत कुरेशी, इमरान खान, असलम शेख, कन्नड तालुकाध्यक्ष जावेद खान पठाण लातूर येथून रमेश खताळ, तानाजी भंडे, शेख फयाज यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. हे उपोषण केवळ आंदोलन नव्हते, तर प्रशासनाला उत्तरदायी बनवणारा निर्णायक संघर्ष ठरला. मराठवाड्यातील जनतेच्या प्रश्नांसाठी उभारलेला हा आवाज भविष्यातही अधिक तीव्र होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
No comments