adds

Page Nav

HIDE

Subscribe Us

latest

Advertisment

जळगाव जिल्ह्यातील गोतस्करी प्रकरणाची मंत्रालयाकडून दखल; स्थानिक स्तरावर प्रतिसादाची प्रतीक्षा. _सामाजिक कार्यकर्ता किरण आनंदा माळी यांच्या निवेदनानंतर गृह व पशुसंवर्धन विभागाकडे प्रकरण वर्ग_

 जळगाव जिल्ह्यातील गोतस्करी प्रकरणाची मंत्रालयाकडून दखल; स्थानिक स्तरावर प्रतिसादाची प्रतीक्षा. _सामाजिक कार्यकर्ता किरण आनंदा माळी यांच्या ...

 जळगाव जिल्ह्यातील गोतस्करी प्रकरणाची मंत्रालयाकडून दखल; स्थानिक स्तरावर प्रतिसादाची प्रतीक्षा.

_सामाजिक कार्यकर्ता किरण आनंदा माळी यांच्या निवेदनानंतर गृह व पशुसंवर्धन विभागाकडे प्रकरण वर्ग_


विकास पाटील धरणगाव

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

जळगाव जिल्ह्यातील पाळधी येथे उघडकीस आलेल्या गोतस्करी प्रकरणानंतर राज्य स्तरावर हालचाली सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. सामाजिक कार्यकर्ता किरण आनंदा माळी यांनी सादर केलेल्या निवेदनाची दखल घेत मा. मुख्यमंत्री सचिवालयाने सदर प्रकरण गृह विभाग तसेच पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी वर्ग केले आहे.

८ एप्रिल रोजी पाळधी येथे पोलिसांनी गोवंश जनावरांची सुटका केली होती. संबंधित कारवाईचे स्वागत होत असताना, अशा घटना वारंवार का घडतात, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायदा, १९७६ (सुधारित २०१५) अंतर्गत गोवंश कत्तल व अवैध वाहतुकीवर बंदी असतानाही अशा घटना घडत असल्याने प्रभावी अंमलबजावणीची गरज अधोरेखित होत आहे.

किरण माळी यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्री कार्यालयाला ई-मेलद्वारे सादर केलेल्या निवेदनात गोतस्करी रोखण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष पथक स्थापन करणे, संवेदनशील भागात नियमित गस्त वाढवणे तसेच चेकपोस्टद्वारे वाहन तपासणी कडक करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून प्राप्त पत्रानुसार सदर प्रकरणावर आवश्यक त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व कारवाई करण्यासाठी संबंधित विभागांना निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणावर आता वरिष्ठ स्तरावर लक्ष ठेवले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

तथापि, मंत्रालयाकडून प्रकरण पुढे पाठविल्यानंतरही जिल्हास्तरावर अद्याप अधिकृत प्रतिसाद किंवा अंमलबजावणीबाबत स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही.

■  पाठपुरावा सोडणार नाही; किरण माळी यांचा इशारा

मंत्रालयाकडून दाद मिळाल्यामुळे या लढ्याला बळ मिळाले आहे. “स्थानिक प्रशासन केवळ घटनेनंतर कारवाई करते; मात्र, घटना घडू नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करत नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या निर्देशांचे स्थानिक स्तरावर काय झाले, याचा आम्ही माहिती अधिकारांतर्गत पाठपुरावा करणार आहोत,” असा इशारा किरण आनंदा माळी यांनी दिला आहे.

No comments