केळी पिक विमा योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी तज्ञ समितीच्या बैठकीत चर्चा,शासन प्रस्ताव सादर करणार....

केळी पिक विमा योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी तज्ञ समितीच्या बैठकीत चर्चा,शासन प्रस्ताव सादर करणार.... फक्त हवामान धोक्यात बदल करताना धोका हो...

केळी पिक विमा योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी तज्ञ समितीच्या बैठकीत चर्चा,शासन प्रस्ताव सादर करणार....

फक्त हवामान धोक्यात बदल करताना धोका होणार नाही याची काळजी लोकप्रतिनिधींनी घ्यावी.....एस बी नाना पाटील.

चोपडा प्रतिनिधी

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

....शेतकरी कृती समिती ने केळी पिक विमा योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी विनंती केल्यावर ३ एप्रिल २०२६रोजी राज्यस्तरीय तज्ञ समितीची बैठक होऊन आंबिया व मृग अश्या दोघे कालावधी साठी हवामान बदलातील धोके निश्चित करून तसा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात येणार असल्याचे पत्र शेतकरी कृती समिती ला प्राप्त झाले.

    फक्त यात धोके ठरवताना शेतकऱ्यांशी धोका होऊ नये अन्यथा याचे निमित्त करून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो,कारण त्यात कुणीही शेतकरी प्रतिनिधी नाहीत.यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी जागरूक पणे लक्ष द्यावे अशी विनंती शेतकरी कृती समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे.

   समितीने व्यक्त केलेल्या साऱ्याच बाबीचा खुलासा कृषी विभागाने केला आहे त्यात प्रामुख्याने ६० दिवसात विमा प्रस्ताव तपासून मंजूर करण्याची जबाबदारी पिक विमा कंपनीचीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु दोषींवर पिक विमा कंपनी ने कार्यवाही करावी हे विधान संयुक्तिक नसल्याने, कारण ते देखील लाभार्थी असल्याने ते देखील चूक करू शकतात, त्यासाठी कार्यवाही कृषी विभागाने करणे अपेक्षित असून योजनेतील याबाबतीतील संदिग्धता  दूर होणे गरजेचे आहे. पुन्हा गोलमाल अपेक्षित नाही.

   तसेच पिक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी कृषी पदवीधारक असावे असे उत्तरात नमूद केले आहे, प्रत्यक्षात पीकविमा सर्वेक्षण करताना प्रत्येक गावात आलेले प्रतिनिधी तसे आढळत नाही. व पैसे घेऊन सर्वेक्षण केल्याच्या बातम्या साऱ्या वर्तमान पत्रात आलेल्या आहे व त्यांच्याच उत्तरात २०२२-२३ व २०२३-२४ मध्ये बोगस लाभार्थी आढळले असे नमूद केले आहे, तर मग ज्यांनी चुकीचे तपासणी केली किंवा दोन महिन्यात तपासणी केली नाही अशा विमा कंपनीवर कार्यवाही का केली नाही? ज्यांनी चुकीचे पंचनामे केले ते कोण?   सारे राजरोस सुरू असताना त्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रात येत असताना त्याचे पुरावे जर कृती समिती ने द्यावेत तर मग कृषी विभाग, पोलिस विभाग या साऱ्यांची जबाबदारी शेतकऱ्यांनीच घ्यावी असे तर विभागाला अपेक्षित नाही ना?     शेतकरी कृती समितीचे कार्य कोणाला चोर ठरवायचे किंवा चोऱ्या पकडणे नसून त्यासाठी असलेल्या यंत्रणांनी त्याचे काम करावे, फक्त शेतकऱ्यांना  बदनाम करणे सोडून त्यांना विमा संरक्षण मिळावे यासाठी योजनेतील त्रुटी दूर व्हाव्यात एवढेच अपेक्षित आहे.