जळगाव मनपातील भटकी व मोकाट कुत्री निर्बिजीकरण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी, शासन निधी अपहार,बनावट कागदपत्रे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे जळगाव जिल्हा उपाध्यक्ष हुसैन खान यांचा गंभीर आरोप!

जळगाव मनपातील भटकी व मोकाट कुत्री निर्बिजीकरण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी, शासन निधी अपहार,बनावट कागदपत्रे व सर्वोच्च न्यायालय...

जळगाव मनपातील भटकी व मोकाट कुत्री निर्बिजीकरण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी,

शासन निधी अपहार,बनावट कागदपत्रे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी, 

अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे जळगाव जिल्हा उपाध्यक्ष हुसैन खान यांचा गंभीर आरोप!

जळगांव प्रतिनिधी 

(संपादक : हेमकांत गायकवाड )

जळगाव महानगरपालिकेतील भटकी व मोकाट कुत्री निर्बिजीकरण (ABC) प्रकल्पात कोट्यवधी रुपयांच्या शासन निधीचा अपहार, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आर्थिक गैरव्यवहार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप करत अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती महाराष्ट्र राज्यचे जळगाव जिल्हा उपाध्यक्ष हुसेन हसन खान यांनी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार अर्ज सादर केला आहे.

तक्रारीनुसार, दिनांक ३ जून २०२५ रोजी जळगाव महानगरपालिका आयुक्तांकडे याच प्रकरणी सविस्तर तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र आजपर्यंत कोणतीही चौकशी, कारवाई अथवा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी दोषींना जाणीवपूर्वक संरक्षण दिल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

तक्रार अर्जात निर्बिजीकरण प्रक्रियेत गंभीर भ्रष्टाचार, बनावट अहवाल सादर करणे, GPS टॅग फोटो व CCTV पुरावे न देता शासन निधीची उचल, अपात्र संस्थेला लाभ देणे तसेच निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्यक्ष निर्बिजीकरण करणे बंधनकारक असताना केवळ कागदोपत्री अहवाल तयार करून शासनाची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित संस्थेला लाखो रुपयांची बिले अदा करण्यात आली, मात्र प्रत्यक्षात काम झाले नसल्यामुळे शहरात मोकाट कुत्र्यांची संख्या वाढल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

करारातील अटींनुसार GPS टॅग फोटो, Latitude-Longitude नोंदी, CCTV फुटेज, मासिक अहवाल व प्रत्यक्ष तपासणी न करता निधी वितरित करण्यात आल्याने आर्थिक संगनमत आणि भ्रष्टाचाराचा संशय अधिक बळावल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. तसेच नागरिकांच्या तक्रारी असूनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे अनेक नागरिकांना कुत्र्यांच्या हल्ल्यांचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची ACB, SIT किंवा आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार व संस्थेविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय दंड संहितेअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधितांना निलंबित करावे तसेच फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.

कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग आणि प्रसारमाध्यमांकडे पुराव्यांसह दाद मागण्यात येईल, असा इशाराही तक्रार अर्जाद्वारे देण्यात आला आहे.