अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती किनवट जिल्हा. नांदेड .समोर रोहित मडावी यांची बाजू भक्कम; खरे आदिवासी ला न्याय मिळणार - ॲड आरीफा तडवी

 अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती किनवट जिल्हा. नांदेड .समोर रोहित मडावी यांची बाजू भक्कम;  खरे आदिवासी ला न्याय मिळणार - ॲड आरीफा तडव...

 अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती किनवट जिल्हा. नांदेड .समोर रोहित मडावी यांची बाजू भक्कम; 

खरे आदिवासी ला न्याय मिळणार - ॲड आरीफा तडवी 

रावेर प्रतिनिधी मुबारक तडवी 

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील वन विभागाच्या नियुक्तीशी संबंधित महत्त्वाच्या या प्रकरणात किनवट येथील जात पडताळणी समितीसमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. गणेश मारोती जगताप यांची वन विभागात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आरक्षित पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. प्रतीक्षा यादीतील उमेदवार रोहित रामदास मडावी यांच्या म्हणण्यानुसार गणेश मारुती जगताप हे अनुसूचित जमातीचे नसून गैर आदिवासी आहेत . यांची बाजू अधिक भक्कम झाल्याचे दिसून आले असून, त्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

प्रकरणातील नियुक्त उमेदवार गणेश मारुती जगताप यांनी अनुसूचित जमातीचा दावा सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्या आजोबांच्या शालेय दाखल्याचा आधार घेतला होता. हा दाखला उर्दू भाषेत असल्याचे समितीसमोर सादर करण्यात आले. मात्र, सुनावणीदरम्यान या दस्तऐवजाबाबत विविध आक्षेप उपस्थित करण्यात आले. संबंधित दाखल्यावरील नोंदी, स्वाक्षऱ्या तसेच इतर बाबींमध्ये विसंगती असल्याचा मुद्दा समितीसमोर मांडण्यात आला.

रोहित मडावी यांच्या वतीने ॲड. श्रीमती .आरीफा तडवी व श्री अँड . हुर्दुके यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. त्यांनी समितीसमोर सादर केलेल्या युक्तिवादात संबंधित पुराव्यांच्या सत्यतेबाबत विविध मुद्द्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. तसेच नियुक्ती प्रक्रियेत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आवश्यक असलेल्या वैध कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.

सुनावणीदरम्यान सादर झालेल्या कागदपत्रांची आणि पुराव्यांची समितीकडून सखोल छाननी करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणातील अंतिम निर्णयाकडे संबंधित उमेदवारांसह आदिवासी समाजाचेही लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, रोहित मडावी हे प्रतीक्षा यादीतील पात्र उमेदवार असल्याने, जर नियुक्त उमेदवाराचा अनुसूचित जमातीचा दावा अमान्य ठरला तर त्यांना नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे.

या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय येत्या काळात अपेक्षित असून, तो आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात महत्त्वाचा मानला जात आहे.