'बिरसा ब्रिगेड' व 'अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदे'च्या जागरूकतेमुळे पेसा क्षेत्रातील 'तो' तांत्रिक घोळ उघड! माहित...
'बिरसा ब्रिगेड' व 'अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदे'च्या जागरूकतेमुळे पेसा क्षेत्रातील 'तो' तांत्रिक घोळ उघड!
माहिती अधिकारात मंजूर पदांपेक्षा जास्त शिक्षक कार्यरत असल्याचा प्रकार रामदास पावरा यांनी आणला समोर मंजूर १७६ पदांवर १७७ शिक्षक कार्यरत; जागाच शिल्लक नसल्याने भावी पेसा भरतीवर प्रश्नचिन्ह?
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मॅडम व शिक्षण विभागाकडून तातडीने दखल; 'पात्र आदिवासी उमेदवारांवर अन्याय होऊ देणार नाही' असे दिले आश्वासन!
जळगाव प्रतिनिधी
(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)
जळगाव: आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक प्रगतीसाठी भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूची अंतर्गत 'पेसा (PESA) कायदा' आणि इतर विविध कल्याणकारी कायदे बनविण्यात आले आहेत. या कायद्यांची स्थानिक पातळीवर योग्य अंमलबजावणी व्हावी आणि आदिवासी भागातील शाळांचा दर्जा सुधारावा, यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील प्रमुख आदिवासी संघटना नेहमीच रचनात्मक कार्य करत असतात. इसी पार्श्वभूमीवर, जळगाव जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासकीय अधिकारी आणि आदिवासी नेत्यांमध्ये अत्यंत सलोख्याच्या वातावरणात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
माहिती अधिकारात धक्कादायक प्रकार उघड; जागांअभावी भरती कशी होणार?
या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे बिरसा ब्रिगेडचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष श्री. रामदास भाईदास पावरा यांनी माहिती अधिकाराचा (RTI) अभ्यास करून समोर आणली. त्यांनी मागवलेल्या माहितीमधून एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रातील प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची एकूण १७६ पदे मंजूर असताना, प्रत्यक्षात तिथे १७७ शिक्षक कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. म्हणजेच तेथे एक अतिरिक्त शिक्षक आधीपासूनच कार्यरत असून रिक्त जागांची संख्या शून्य आहे.
या तांत्रिक बाबीमुळे "जर शाळांमध्ये जागाच शिल्लक नाही, तर मग शासन निर्णयानुसार सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या शिक्षक भरतीमध्ये ५०% प्रमाणे नवीन आदिवासी उमेदवारांची पदे कशी काय भरली जाणार?" असा अत्यंत महत्त्वाचा व गंभीर प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला. रामदास पावराव मुराद तडवी यांच्या या जागरूकतेमुळे पेसा क्षेत्रातील पात्र डी.एल.एड./बी.एड. धारक आदिवासी उमेदवारांना चालू शिक्षक भरतीमध्ये मोठा लाभ मिळण्याची आशा निर्माण झाली असून, त्यांच्या या प्रयत्नांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
आर्थिक लाभासाठी 'पेसा' क्षेत्रावर बिगर-आदिवासींचा ताबा
जळगाव जिल्ह्यामध्ये एकूण १५ तालुक्यांपैकी केवळ ३ तालुके पेसा क्षेत्रात येतात आणि त्यांत फक्त ३६ गावे समाविष्ट आहेत. शासनाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरतीसाठी ५०:५० टक्के आरक्षणाचा स्पष्ट जीआर जारी केला आहे. परंतु, पेसा क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या 'एक स्तर वेतनश्रेणी' आणि 'प्रोत्साहनपर भत्त्याच्या' आर्थिक लाभापोटी ९५% पेक्षा जास्त बिगर-आदिवासी शिक्षकांनी या ३६ गावांवर वर्षानुवर्षे बेकायदेशीर ताबा मिळवला आहे. सेवानिवृत्ती आणि बदल्यांनंतरही शिक्षण विभागात हुशारी करून या जागा नवीन आदिवासी उमेदवारांसाठी 'रिक्त' न दाखवता दडपून ठेवल्या होत्या, ज्यामुळे चालू पवित्र पोर्टल शिक्षक भरतीमध्ये पेसा क्षेत्रासाठी 'शून्य' जागा दिसत होत्या.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची सकारात्मक भूमिका
या विषयाचे कायदेशीर गांभीर्य लक्षात घेऊन काल बिरसा ब्रिगेड आणि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद या दोन्ही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मॅडम यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर निवेदन सादर केले. CEO मॅडम यांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने हा विषय समजून घेतला आणि तात्काळ शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आपल्या दालनात बोलावून संयुक्त बैठक घेतली.
या प्रसंगी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल चे प्रकल्प अधिकारी मा. अरुण पवार साहेब हे देखील उपस्थित होते. त्यांनी आदिवासी उमेदवारांच्या हिताच्या व कायदेशीर बाबी अत्यंत अभ्यासूपणे मांडल्या, ज्याला प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
'भावी शिक्षकांवर अन्याय होऊ देणार नाही' - प्रशासनाचे आश्वासन
चर्चेदरम्यान मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅडम आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अतिशय कौतुकास्पद भूमिका घेतली. माहिती अधिकारातील या विसंगतीवर गंभीर लक्ष घालून "आदिवासी भागातील पात्र आणि भावी शिक्षक उमेदवारांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही," असे आश्वासित करत प्रशासनाने सांगितले की, पेसा क्षेत्रातील नियमांनुसार बिगर-पेसा शिक्षकांचे योग्य ते प्रशासकीय समायोजन व तांत्रिक कारवाई लवकरच पूर्ण केली जाईल; जेणेकरून चालू शिक्षक भरतीमध्ये स्थानिक आदिवासी पात्र उमेदवारांसाठी जागा रिक्त करून त्यांची निवड सुलभ केली जाईल. अधिकाऱ्यांच्या या संवेदनशील आणि सहकार्याच्या भूमिकेमुळे सर्वच स्तरांतून आनंद व्यक्त केला जात आहे.
आदिवासी नेत्यांची खंबीर उपस्थिती
या यशस्वी समन्वयाचे नेतृत्व बिरसा ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष रामदास भाईदास पावरा व त्यांच्यासोबत उपाध्यक्ष उखा बारेला, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष मुराद तडवी, आणि पदाधिकारी मजीत तडवी प्रामुख्याने उपस्थित होते. प्रशासनाने दाखविलेल्या सकारात्मक भूमिकेबद्दल सर्व पदाधिकाऱ्यांनी CEO मॅडम व शिक्षण विभागाचे आभार मानले.
No comments