माहिती अधिकार नियमावली कायमस्वरूपी रद्द करा; अन्यथा पुन्हा जनआंदोलन छेडू – अण्णा हजारे शासनाने नियमावली स्थगित केल्याचे स्वागत; मात्र अंतिम निर्णय होईपर्यंत उपोषण स्थगित, रद्द नाही

  माहिती अधिकार नियमावली कायमस्वरूपी रद्द करा; अन्यथा पुन्हा जनआंदोलन छेडू – अण्णा हजारे शासनाने नियमावली स्थगित केल्याचे स्वागत; मात्र अंति...

 माहिती अधिकार नियमावली कायमस्वरूपी रद्द करा; अन्यथा पुन्हा जनआंदोलन छेडू – अण्णा हजारे

शासनाने नियमावली स्थगित केल्याचे स्वागत; मात्र अंतिम निर्णय होईपर्यंत उपोषण स्थगित, रद्द नाही 

राळेगणसिद्धी | प्रतिनिधी

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

महाराष्ट्र शासनाने माहितीचा अधिकार नियमावली २०२६ स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जनतेचे, राळेगणसिद्धी परिवाराचे आणि शांततापूर्ण लोकशाही मार्गाने पाठिंबा देणाऱ्या नागरिकांचे आभार मानले आहेत. मात्र, हा निर्णय केवळ तात्पुरता असून अंतिम निर्णय नसल्याचे स्पष्ट करत, माहितीच्या अधिकाराला कमकुवत करणारी नियमावली कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

अण्णा हजारे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, शासनाने जनभावनांचा आदर करून नियमावली स्थगित केली असली तरी लोकांच्या अपेक्षेनुसार ती कायमची रद्द होणे आवश्यक आहे. अन्यथा पुन्हा लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन उभारले जाईल. शासनाने जनतेशी व्यापक चर्चा करून लोकांचा विश्वास संपादन केल्यानंतरच अंतिम निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी नमूद केले.

५ जुलै २०२६ पासून राळेगणसिद्धी येथे सुरू होणारे प्रस्तावित उपोषण राज्यभरातील कार्यकर्ते व नागरिकांच्या विनंतीनुसार सध्या स्थगित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. हा निर्णय सरकारवर विश्वास ठेवून नसून, शासनाने सुरू केलेल्या सकारात्मक प्रक्रियेला संधी देण्यासाठी घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अण्णा हजारे यांनी माहितीचा अधिकार हा शासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभागासाठी अत्यंत महत्त्वाचा कायदा असल्याचे सांगितले. हा कायदा अधिक प्रभावी राहावा यासाठी अनेक वर्षे संघर्ष केला असून, आजही तो कमकुवत होताना शांत बसू शकत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तसेच, माहितीचा अधिकार हा केवळ अण्णा हजारे यांचा नसून प्रत्येक सामान्य नागरिकाचा अधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि शासन अधिक जबाबदार बनविण्यासाठी हा कायदा प्रभावी राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पत्रकाच्या शेवटी अण्णा हजारे यांनी नागरिकांना आवाहन करत, संघर्ष हा व्यक्तीचा नसून तत्त्वांचा असतो, लोकशाहीत अंतिम शक्ती जनतेचीच असते. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने आपल्या हक्क, अधिकार आणि कर्तव्यांविषयी जागरूक राहून माहितीच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी एकजूट राहावे, असे आवाहन केले आहे.