माहिती अधिकारात अपूर्ण माहिती देणे पडणार महागात! इगतपुरी सा.बां. उपविभागाच्या 'त्या' अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आदेश! वि...
माहिती अधिकारात अपूर्ण माहिती देणे पडणार महागात! इगतपुरी सा.बां. उपविभागाच्या 'त्या' अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आदेश!
विभागीय आयुक्त कार्यालय नाशिकचा मुख्य अभियंत्यांना थेट दणका; पत्रकार हेमकांत गायकवाड यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल
नाशिक / इगतपुरी - विशेष बातमी प्रतिनिधी.
(संपादक : हेमकांत गायकवाड)
माहिती अधिकार कायद्याचा (RTI) अवमान करून एका मुद्द्याची संपूर्ण माहिती देण्याचे स्पष्ट आदेश असतानाही, जाणीवपूर्वक अपूर्ण माहिती देणाऱ्या इगतपुरी येथील सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र. ०१ च्या सहाय्यक जन माहिती अधिकारी व शाखा अभियंता/जन माहिती अधिकारी यांच्या अडचणीत कमालीची वाढ झाली आहे. या दोषी अधिकाऱ्यांवर माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत कडक कायदेशीर व शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे थेट आदेश नाशिकच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयाने दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, जळगाव येथील प्रसिद्ध पत्रकार तथा 'ऑल इंडिया ब्लू टायगर सेना' व 'स्वराज्य पोलीस मित्र पत्रकार संरक्षण माहिती अधिकार संघटना'चे जिल्हाध्यक्ष हेमकांत बळीराम गायकवाड यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती मागवली होती. मात्र, इगतपुरी सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र. ०१ मधील संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यांनी आदेशाला केराची टोपली दाखवत अपूर्ण माहिती दिली होती.
या बेजबाबदार कारभाराविरोधात पत्रकार हेमंत गायकवाड यांनी पुराव्यांसह विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे ई-मेलद्वारे तक्रार अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्या या कायदेशीर लढ्याची दखल घेत नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे अप्पर आयुक्त (सामान्य प्रशासन) अरविंद लोखंडे यांनी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांना थेट पत्र लिहून तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आयुक्तांच्या पत्रातील मुख्य आणि कडक मुद्दे:
तातडीने चौकशी व कारवाई
तक्रार अर्जातील नमूद मुद्द्यांच्या अनुषंगाने नियमानुसार तातडीने उचित कायदेशीर आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.
अहवाल सादर करण्याचे आदेश
केलेल्या कडक कारवाईचा अहवाल संबंधित तक्रारदाराला त्यांच्या स्तरावरून कळवून, त्याची अधिकृत प्रत विभागीय आयुक्त कार्यालयाला तात्काळ सादर करावी.
माहिती अधिकार कायद्याचा अवमान खपवून घेणार नाही
आदेश असूनही अपूर्ण माहिती देणे म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन असून, अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर बडगा उगारण्याचे संकेत या पत्रातून देण्यात आले आहेत.
प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ!
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या या कडक पवित्र्यामुळे आणि अप्पर आयुक्त अरविंद लोखंडे यांनी काढलेल्या कायदेशीर पत्रामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (PWD) कामचुकार आणि माहिती लपवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. आता मुख्य अभियंता यावर काय कडक कारवाई करतात आणि या भ्रष्ट व बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय गाज पडणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
No comments