फैजपूरच्या मुस्लिमबहुल भागांच्या विकासासाठी १० कोटींच्या निधीची मागणी; शासनाकडे निवेदन

 फैजपूरच्या मुस्लिमबहुल भागांच्या विकासासाठी १० कोटींच्या निधीची मागणी; शासनाकडे निवेदन उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्यांक विभागाच्या कॅबिनेट मं...

 फैजपूरच्या मुस्लिमबहुल भागांच्या विकासासाठी १० कोटींच्या निधीची मागणी; शासनाकडे निवेदन

उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्यांक विभागाच्या कॅबिनेट मंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांच्याकडे निवेदन देताना माजी नगराध्यक्ष शे कुर्बान.उमेश नेमाडे विवेक ठाकरे
 आदी उपस्थित होते

इदू पिंजारी फैजपूर 

(संपादक -:- हेमकांत गायकवाड)

फैजपूर शहरातील मुस्लिमबहुल भागांच्या विकासासाठी अल्पसंख्याक विकास निधीतून तब्बल १० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत फैजपूर नगरपरिषदेच्या माजी नगराध्यक्ष शेख कुर्बान शेख करीम यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरसेविका सुमय्या शेख कुर्बान यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विभागाच्या कॅबिनेट मंत्री मा. श्रीमती सुनेत्रा अजितदादा पवार यांच्याकडे निवेदन सादर केले. फैजपूर नगरपरिषदेच्या प्रभाग क्रमांक १ तहनगर तसेच प्रभाग क्रमांक ३ मिल्लतनगर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अल्पसंख्याक समाजाची वस्ती आहे. या भागांमध्ये रस्ते, गटारी, सामाजिक सभागृह, गटार दुरुस्ती, जलकुंभ तसेच पाणीपुरवठा आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या विकासकामांची मोठी आवश्यकता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

सन २०२१ ते २०२५ या कालावधीत प्रशासकीय कारभार तसेच कोरोना महामारीच्या काळामुळे मुस्लिमबहुल भागांमध्ये अपेक्षित विकासकामांना पुरेशी गती मिळू शकली नाही. त्यामुळे या भागातील प्रलंबित विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी विशेष निधीची आवश्यकता असल्याचे निवेदनातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. फैजपूर शहरातील विविध विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास निधीतून १० कोटी रुपयांचा निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यावेळी रावेर लोकसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष उमेशभाऊ नेमाडे तसेच विवेक जी. ठाकरे यांचीही उपस्थिती होती. दरम्यान, या मागणीवर शासनाकडून काय निर्णय घेतला जातो आणि फैजपूरच्या विकासासाठी किती निधी मंजूर होतो, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. “मुस्लिमबहुल भागांचा विकास हा शहराच्या सर्वांगीण विकासाचाच एक महत्त्वाचा भाग आहे. प्रलंबित मूलभूत विकासकामांना गती देण्यासाठी शासनाने १० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करावा,” अशी भूमिका सुमय्या शेख कुर्बान यांनी मांडली आहे.