adds

Page Nav

HIDE

Subscribe Us

latest

Advertisment

जमिनीच्या बिनशेती एन ए परवानगी प्रकरणी सखोल चौकशी करून नियमबाह्य उघडकीस आल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई व्हावी नगरसेविका सुमय्या शे कुर्बान यांचे निवेदन

जमिनीच्या बिनशेती एन ए परवानगी प्रकरणी सखोल चौकशी करून नियमबाह्य उघडकीस आल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई व्हावी नगरसेविका सुमय्या शे कुर्बान य...

जमिनीच्या बिनशेती एन ए परवानगी प्रकरणी सखोल चौकशी करून नियमबाह्य उघडकीस आल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई व्हावी नगरसेविका सुमय्या शे कुर्बान यांचे निवेदन 




इदू पिंजारी फैजपूर 

(संपादक : हेमकांत गायकवाड)


फैजपूर नगरपरिषदेच्या विद्यमान नगरसेविका सुमय्या शेख कुर्बान यांनी गट क्रमांक ९८२/२ मधील जमिनीच्या बिनशेती (NA) परवानगी प्रकरणी सखोल चौकशी करून नियमबाह्य बाबी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी पालिकेचे मुख्याधिकारी अविनाश गांगुर्डे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनानुसार, सदर गट क्रमांकाच्या NA परवानगीसाठी नगरपरिषद कार्यालयात अर्ज सादर करण्यात आला असून, या प्रकरणाची कार्यवाही नेमक्या कोणत्या स्वरूपात झाली याबाबत माहिती उपलब्ध नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

सदर जमिनीबाबत बँकेच्या कर्ज व लिलाव व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रांचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. दि. १६ जानेवारी २०१९ रोजी जमीन बँकेमार्फत लिलावात विक्री करण्यात आली असून, त्यासाठी सुमारे ₹२७ लाखांची रक्कम भरल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

दरम्यान, गट नं. ९८२/२ मधील अंदाजे २३ गुंठे क्षेत्राबाबत ऑक्टोबर २०२५ मध्ये NA परवानगी देण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. सदर जमीन आरक्षित असल्याचा दावा करत, त्याबाबत चौकशी करण्याची मागणी नगरसेविका सुमय्या शेख कुर्बान यांनी केली आहे.

NA प्रक्रियेत सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे, मालकी हक्क, बँकेचा ताबा/लिलाव, मिळकत अभिलेख तसेच इतर आवश्यक नोंदींची योग्य पद्धतीने पडताळणी झाली आहे किंवा नाही, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

“प्रकरणाची निष्पक्ष व सविस्तर चौकशी करून सर्व अभिलेख व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात यावी. NA परवानगी देताना कोणतीही अनियमितता किंवा चुकीची माहिती आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी,” अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

तसेच, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित NA प्रकरणात पुढील कोणतीही कार्यवाही करू नये आणि चौकशीचा लेखी अहवाल देण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

No comments