कापूरवाडी–वारुळवाडीच्या डोंगरांवर कुणाचा डोळा? कथित बेकायदा गौणखनिज उत्खननाने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान; ४० ते ४५ कोटींच्या महसूल नुकसानीचा दावा महसूल व पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह; चौकशी, वसुली व कठोर कारवाईची मागणी

कापूरवाडी–वारुळवाडीच्या डोंगरांवर कुणाचा डोळा? कथित बेकायदा गौणखनिज उत्खननाने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान; ४० ते ४५ कोटींच्या महसूल नुकसानीचा द...

कापूरवाडी–वारुळवाडीच्या डोंगरांवर कुणाचा डोळा?

कथित बेकायदा गौणखनिज उत्खननाने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान; ४० ते ४५ कोटींच्या महसूल नुकसानीचा दावा

महसूल व पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह; चौकशी, वसुली व कठोर कारवाईची मागणी

अहिल्यानगर प्रतिनिधी 

(संपादक : हेमकांत गायकवाड)

अहिल्यानगर तालुक्यातील कापूरवाडी, वारुळवाडी शिवार व खंडाळा परिसरात कथितरित्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा गौणखनिज उत्खनन आणि अनधिकृत स्टोन क्रशर सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. गेल्या ८ ते १० वर्षांपासून हा प्रकार सुरू असल्याचा दावा करत शासनाचा सुमारे ४० ते ४५ कोटी रुपयांचा महसूल, रॉयल्टी व कर बुडाल्याचा आरोप छावा जनक्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शरद अण्णा पवार यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे.

कथित अवैध उत्खननामुळे परिसरातील डोंगर व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. स्टोन क्रशरमधून निर्माण होणारी धूळ, अवजड वाहनांची वाहतूक व पर्यावरणीय प्रदूषण यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

‘प्रशासन कारवाई कधी करणार?’

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कथित गौणखनिज उत्खनन होत असल्यास महसूल विभाग व पोलीस प्रशासनाने याची दखल का घेतली नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. संबंधित परिसराची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून उत्खननाचे प्रमाण, परवाने, रॉयल्टी, कर भरणा, स्टोन क्रशरची वैधता आणि पर्यावरणीय मंजुरी यांची तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात काही अधिकारी व इतर व्यक्तींना कथितरित्या आर्थिक लाभ दिल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोष आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महसूल वसुलीसह गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

कथित अवैध उत्खननामुळे शासनाचे नुकसान झाले असल्यास संबंधितांकडून महसूल, रॉयल्टी, कर व नियमानुसार दंडाची वसुली करण्यात यावी. तसेच पर्यावरणीय नुकसान व इतर कायदेशीर उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर लागू कायद्यांनुसार गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात गंभीर स्वरूपाच्या संघटित गैरप्रकारांचा तपास करून लागू कायद्यांनुसार कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. मात्र, संबंधित व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्यांविरुद्ध केलेले आरोप अधिकृत चौकशीत अद्याप सिद्ध झालेले नसल्याचे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

२१ ऑक्टोबरला आमरण उपोषणाचा इशारा

या प्रकरणाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता महसूल आयुक्त तथा विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे आमरण उपोषण करण्याबाबतचे निवेदन व परवानगीसाठी पत्र सादर करण्यात आल्याचे शरद अण्णा पवार यांनी सांगितले आहे.

आता वरिष्ठ महसूल अधिकारी व पोलीस प्रशासन या गंभीर आरोपांची दखल घेऊन प्रत्यक्ष पाहणी, कागदपत्रांची तपासणी आणि आवश्यक ती चौकशी करणार का, याकडे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

“निसर्ग वाचवा, पर्यावरण वाचवा, आरोग्य वाचवा”—या मागणीसह प्रशासनाने तातडीने वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.