मुख्यमंत्री अर्थसहाय्य योजनेची कर्ज प्रकरणे प्रलंबित; मनसेचा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

मुख्यमंत्री अर्थसहाय्य योजनेची कर्ज प्रकरणे प्रलंबित; मनसेचा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन जळगाव प्रतिनिधी  (संपादक : हेमकांत गायकवाड) जळगांव मुख...

मुख्यमंत्री अर्थसहाय्य योजनेची कर्ज प्रकरणे प्रलंबित; मनसेचा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

जळगाव प्रतिनिधी 

(संपादक : हेमकांत गायकवाड)

जळगांव मुख्यमंत्री अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील शेकडो बेरोजगार तरुणांची कर्ज प्रकरणे बँकांकडून अकारण प्रलंबित ठेवली जात असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे. ही सर्व प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावीत, अन्यथा लाभार्थ्यांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा मनसेचे शहराध्यक्ष विनोद शिंदे,आणि उपशहर अध्यक्ष श्रीकृष्ण मेंगडे, यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने आज दुपारी १२ वाजता जिल्हाधिकारी महोदयांना निवेदन सादर केले. यावेळी जिल्हाधिकारी महोदयांनी लवकरात लवकर बँक अधिकारी DIC च्या अधिकाऱ्यांची सामूहिक बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल असं आश्वासन दिले..

फेब्रुवारी-मार्च पासून प्रकरणे पडून

जिल्हा उद्योग केंद्राकडून फेब्रुवारी आणि मार्च २०२६ मध्ये बँकांकडे पाठविण्यात आलेली अनेक कर्ज प्रकरणे अद्यापही मंजूर झालेली नाहीत. CIBIL तपासण्याच्या नावाखाली २ ते ३ महिने प्रकरणे लांबवली जात आहेत. कर्जासाठी अर्ज करणारा तरुण हा सर्वसामान्य कुटुंबातील असतो, तो वारंवार बँकेच्या चकरा मारून हैराण झाला आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

सणासुदीचा हंगाम हातातून जाणार

गणपती, नवरात्र, दसरा आणि दिवाळी या सणासुदीच्या काळात बाजारपेठेत मोठी उलाढाल होते. हा छोट्या व्यावसायिकांसाठी सुवर्णकाळ असतो. मात्र कर्ज वेळेवर न मिळाल्यास हा संपूर्ण हंगाम हातातून निघून जाईल आणि शासनाच्या योजनेचा उद्देशच अपूर्ण राहील, अशी खंत मनसेने व्यक्त केली आहे.

मनसेच्या प्रमुख मागण्या 

१. जिल्ह्यातील सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने आढावा घ्यावा.

२. फेब्रुवारी-मार्च २०२६ पासून प्रलंबित प्रकरणे प्राधान्याने मंजूर करावीत.

३. बँकांना निश्चित कालमर्यादा घालून देण्यात यावी.

४. जिल्हाधिकारी, DIC आणि लीड बँकेची संयुक्त आढावा बैठक घ्यावी.

५. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

"बेरोजगार तरुणाला भीक नको, त्याला व्यवसायाची संधी हवी आहे. शासनाने योजना आणली, DIC ने प्रस्ताव पाठवले, तर बँकांच्या दिरंगाईमुळे तरुणांची स्वप्ने का थांबायची? शासनाचा लाभ कागदावर नको, तर प्रत्यक्ष तरुणाच्या हातात दिसला पाहिजे,"

प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही न केल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बेरोजगार तरुणांना सोबत घेऊन लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष ॲड जमील देशपांडे महानगराध्यक्ष विनोद शिंदे, उप महानगराध्यक्ष श्रीकृष्ण मेंगडे, ललित शर्मा, राजेंद्र निकम, प्रकाश जोशी, शेतकरी सेनेचे तालुका अध्यक्ष प्रदीप पाटील, शाखाध्यक्ष युसुफ खाटीक, संजय मोती, राजेश मराठे, यांचा सह महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.