सहारनपूर मशिदीच्या विध्वंसाविरोधात मुस्लिम शिष्टमंडळाने निवेदन सादर

सहारनपूर मशिदीच्या विध्वंसाविरोधात मुस्लिम शिष्टमंडळाने निवेदन सादर  उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर येथे मशीद पाडल्याच्या निषेधार्थ एकता संघटनेचे...

सहारनपूर मशिदीच्या विध्वंसाविरोधात मुस्लिम शिष्टमंडळाने निवेदन सादर 

उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर येथे मशीद पाडल्याच्या निषेधार्थ एकता संघटनेचे अधिकारी आणि मुस्लिम शिष्टमंडळाच्या सदस्यांनी जळगाव येथे निवासी उपविभागीय दंडाधिकारी वैशाली चौहान यांना निवेदन सादर केले.

लियाकत शाह जळगांव 

(संपादक : हेमकांत गायकवाड)

जळगाव येथील एकता संघटनेचे सदस्य आणि सामाजिक कार्यकर्ते फारुख शेख यांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लिम शिष्टमंडळाने सहारनपूर मशिदीच्या पाडकामाचा निषेध केला आणि जळगावच्या उप-जिल्हा दंडाधिकारी वैशाली चौहान यांच्यामार्फत ८ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग आणि उत्तर प्रदेश सरकार यांना एक संयुक्त निवेदन सादर केली. या निवेदनात म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात असलेली ही पुरातत्वशास्त्र मशीद, संपूर्ण मुस्लिम समाजाच्या विरोधानंतर, बेकायदेशीर बांधकाम असल्याचे सांगून न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने ५ सप्टेंबर २०२६ रोजी पाडली. तसेच, सहारनपूर पुरातत्वशास्त्र मशिदीच्या निष्पक्ष चौकशीची मागणीही करण्यात आली. मशीद ही केवळ विटा आणि दगडांनी बनलेली इमारत नसते; हे एका समुदायाच्या श्रद्धा, इतिहास आणि उपासनेचे प्रतीक आहे; हे सर्वोच्च ईश्वर अल्लाहच्या श्रद्धेचे आणि उपासनेचे स्थान आहे.

या निवेदनात मागणी करण्यात आली की, या प्रकरणाशी संबंधित सर्व प्रशासकीय आणि न्यायालयीन नोंदींची तपासणी केली जावी. संबंधित पुरातत्वशास्त्र मशीदचे कागदपत्रे, तसेच पाडकामाचे उपलब्ध असलेले फोटो आणि व्हिडिओ जतन केले जावेत. तपासादरम्यान कार्यवाहीमध्ये काही कायदेशीर त्रुटी किंवा अनियमितता आढळल्यास, कायद्यानुसार जबाबदारी निश्चित केली जावी. प्रतिनिधी मंडळाने सांगितले की, संविधान हा आमचा विश्वास आहे आणि न्यायव्यवस्था ही आमची आशा आहे. त्यामुळे, प्रत्येक मुद्दा कायदा आणि संविधानाच्या तत्त्वांच्या चौकटीत राहून, कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने सोडवला गेला पाहिजे.

फारूक शेख यांनी सांगितले की, आमचा लढा कोणत्याही व्यक्ती किंवा प्रशासनाविरुद्ध नाही; आमची भूमिका संविधान आणि कायद्याच्या राज्यासोबत आहे. जर ही कारवाई पूर्णपणे कायदेशीर असेल, तर निष्पक्ष तपासामुळे सत्य अधिक स्पष्ट होईल. तथापि, मशीद समितीने असा युक्तिवाद केला की ही मालमत्ता वक्फ जमीन होती आणि पुरातत्वशास्त्र मशीद अंदाजे १५० वर्षे जुनी असल्याचा दावा केला. मशीद कलेक्टर कार्यालयाच्या आधीची आहे, या आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ समितीने १९११ सालातील कागदपत्रेही सादर केली.

निवेदनप्रसंगी उपस्थित होते

फारूक शेख, इद्रिस खान, वसीम खान, हाफिज रहीम पटेल, आरिफ देशमुख, मतीन पटेल, मुख्तार अहमद, महमूद रंगरेज, सईद शेख, जावेद शेख, तौसीफ खान, साबिर खलील, वसीम शेख, वसीम रियाझ, हाजी आसिफ, शेख साहिल, युसूफ खान, रिझवान शेख, अन्वर सिकळगर आणि इतर.