समान काम, समान वेतनाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा १६ व १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी

समान काम, समान वेतनाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा १६ व १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी विश्राम तेले (च...

समान काम, समान वेतनाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा १६ व १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी

विश्राम तेले (चौगाव प्रतिनिधी)

(संपादक : हेमकांत गायकवाड)

महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, या न्याय्य व हक्काच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने दिनांक १६ सप्टेंबर २०२६ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा दिनांक १६ व १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राबविण्यात येणार आहे.

आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये दिनांक १६ व १७ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील सर्व कार्यरत न्यायालयीन कर्मचारी काळ्या फिती लावून नियमित कामकाज करणार आहेत. तसेच, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील निवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी स्वयंस्फूर्तीने संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करून कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा देणार आहेत.

दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीच्या दिनांक ३१ जानेवारी २०२५ च्या अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव अद्याप मुख्यमंत्री कार्यालयात मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. प्रस्ताव प्रलंबित राहून सुमारे २० महिने उलटले तरी शासनाकडून अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असून, शासनाचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन टप्प्याटप्प्याने सुरू ठेवण्यात आले आहे.

“समान काम, समान वेतन” ही महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची न्याय्य मागणी असून, त्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी मिळणे हा त्यांच्या हक्काचा प्रश्न आहे. न्यायालयीन कर्मचारी न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात महत्त्वपूर्ण योगदान देत असताना त्यांच्या वेतनवाढीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास होत असलेला विलंब दुर्दैवी आहे.

या आंदोलनात निवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने सहभागी होण्याचा निर्धार केला आहे. कार्यरत व निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीतून शासनाचे लक्ष वेधून घेऊन प्रलंबित वेतनश्रेणी प्रस्तावास तातडीने मंजुरी मिळावी, हा या आंदोलनामागील प्रमुख उद्देश आहे.

महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने आंदोलनाचा दुसरा टप्पा यशस्वी करण्याचा निर्धार केला असून, राज्यातील सर्व कार्यरत व निवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत

नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 

सतीश मुंढे राजेंद्र राजपूत 

अध्यक्ष. महासचिव

 

राजेंद्र जोधे. गणेश सूर्यवंशी

  उपाध्यक्ष ज्येष्ठ उपाध्यक्ष 

 

शशी वाघमारे 

अध्यक्ष - वर्ग ड