केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे यांची केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी भेट; रावेर लोकसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या पीकविमा व फार्मर आयडीसंदर्भातील तांत्रिक अडचणी तातडीने सोडविण्याची तसेच पीकविमा मुदतवाढ देण्याची मागणी...

  केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे यांची केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी भेट; रावेर लोकसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या पीकव...

 केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे यांची केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी भेट; रावेर लोकसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या पीकविमा व फार्मर आयडीसंदर्भातील तांत्रिक अडचणी तातडीने सोडविण्याची तसेच पीकविमा मुदतवाढ देण्याची मागणी...

रावेर प्रतिनिधी:-

(संपादक :- हेमकांत गायकवाड)

रावेर लोकसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना महसुली गावांच्या पुनर्रचनेमुळे निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी *केंद्रीय राज्यमंत्री, तथा रावेर लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार श्रीमती रक्षाताई खडसे* यांनी आज *नवी दिल्ली* येथे *केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री मा. श्री. शिवराज सिंह चौहान* यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.

रावेर तालुक्यातील रावेर भाग-१, भाग-२, भाग-३, सावदा भाग-१, भाग-२, निंभोरा बुद्रुक भाग-१ आणि निंभोरा भाग-२ आदी नव्याने पुनर्रचित महसुली गावांमधील गट क्रमांक, सातबारा उतारे व खाते क्रमांक यांचे ऑनलाइन प्रणालीमध्ये पूर्णपणे मॅपिंग व एकत्रीकरण झालेले नाही. परिणामी, अनेक पात्र शेतकऱ्यांना *प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY)* अंतर्गत अर्ज भरताना तसेच *अ‍ॅग्रीस्टॅक (AgriStack)* प्रणालीमध्ये *फार्मर आयडी* तयार करताना अडचणी येत आहेत.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ असून, तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शेतकरी अर्ज भरण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी या योजनेची मुदत १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्याबाबत *श्रीमती रक्षाताई खडसे* यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे मागणी केली. तसेच, नव्याने पुनर्रचित महसुली गावांमधील जमिनीच्या नोंदींचे संबंधित ऑनलाइन पोर्टलवर तातडीने मॅपिंग व अद्ययावतीकरण करून पीक विमा अर्ज आणि फार्मर आयडी निर्मितीतील अडचणी दूर करण्याची मागणी केली.

यासाठी केंद्र व महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

यावेळी *केंद्रीय कृषिमंत्री मा. श्री. शिवराज सिंह चौहान* यांनी या समस्यांची दखल घेत शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी तत्काळ योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.

महसुली नोंदींमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे कोणताही पात्र शेतकरी पीक विमा व शासनाच्या कृषिविषयक योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.