सुकी नदीपात्रातून अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक सुरूच गौण खनिज तस्करीला महसूल प्रशासनाचे अभय? कारवाईअभावी अनेक प्रश्न अनुत्तरित वाळू माफियांना कथित वरदहस्त देणारा महसूल चा‘झारीतील शुक्राचार्य’ शोधण्याची मागणी; वरिष्ठ अधिकारी लक्ष देणार का?

  सुकी नदीपात्रातून अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक सुरूच गौण खनिज तस्करीला महसूल प्रशासनाचे अभय? कारवाईअभावी अनेक प्रश्न अनुत्तरित वाळू माफियांना...

 सुकी नदीपात्रातून अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक सुरूच गौण खनिज तस्करीला महसूल प्रशासनाचे अभय? कारवाईअभावी अनेक प्रश्न अनुत्तरित वाळू माफियांना कथित वरदहस्त देणारा महसूल चा‘झारीतील शुक्राचार्य’ शोधण्याची मागणी; वरिष्ठ अधिकारी लक्ष देणार का?

रावेर तालुका | प्रतिनिधी : मुबारक तडवी

(संपादक :- हेमकांत गायकवाड)

रावेर : रावेर तालुक्यातील सुकी नदीपात्रातून कथितरीत्या सुरू असलेले अवैध वाळू उत्खनन, उपसा आणि चोरटी वाहतूक यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शासनाच्या गौण खनिज नियमांचे उल्लंघन करून वाळूची वाहतूक होत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक नागरिकांकडून केल्या जात आहेत. नदीपात्रातील वाळूची लूट रोखण्याची जबाबदारी असलेल्या महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या प्रकारांकडे संबंधित यंत्रणा गांभीर्याने लक्ष देणार का, तसेच अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी ठोस कारवाई करणार का, असा सवाल परिसरातील नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.

अनेक गावांच्या परिसरात अवैध वाहतुकीची चर्चा

मिळालेल्या माहितीनुसार, कुंभारखेडा, चिनावल, वडगाव, निंभोरा, बलवाडी, दसनूर आणि मोठा वाघोदा परिसरात सुकी नदीपात्रातून वाळूचा उपसा करून विविध मार्गांनी वाहतूक केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी ही वाहतूक दिवसाढवळ्या, तर काही ठिकाणी रात्रीच्या वेळी होत असल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जाते. नदीपात्रातून वाळू काढून ती विविध ठिकाणी पोहोचविण्याच्या या प्रकारांमुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मात्र, या तक्रारींची प्रत्यक्ष पाहणी करून उत्खननाचे प्रमाण, वाहतुकीचे मार्ग, संबंधित वाहने आणि वाळू उपशामागील व्यक्तींची माहिती अधिकृतपणे तपासणे आवश्यक आहे. केवळ तक्रारींच्या आधारे निष्कर्ष काढण्याऐवजी महसूल विभागाने घटनास्थळी जाऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.

महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह

सुकी नदीपात्रातील कथित अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल विभागाकडून नियमित गस्त घातली जाते का? संशयित ठिकाणांची पाहणी केली जाते का? विनापरवाना उत्खनन करणाऱ्यांवर किती कारवाया करण्यात आल्या? तसेच जप्ती, दंड आणि इतर कायदेशीर कारवाईचा तपशील काय आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

अवैध उत्खननाचे प्रकार वारंवार घडत असल्याच्या तक्रारी असूनही त्यावर प्रभावी नियंत्रण दिसून येत नसेल, तर संबंधित यंत्रणेच्या कामकाजाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी समीक्षा करणे गरजेचे आहे. नदीपात्रातील उत्खननाची प्रत्यक्ष पाहणी करून नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करणे ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

वाळू माफियांना नेमके कोणाचे पाठबळ?

अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, संबंधितांना कोणाचा वरदहस्त आहे का, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळून आले, तर त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या किंवा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधितांचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

मात्र, कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचा अवैध वाळू व्यवसायाशी संबंध असल्याचे अधिकृत पुराव्यांशिवाय निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून उत्खनन करणारे, वाहतूक करणारे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करणारे जबाबदार घटक कोण आहेत, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई झाल्यासच प्रशासनावरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होऊ शकतो.

नदीपात्राच्या पर्यावरणालाही धोका

नदीपात्रातून अनियंत्रित आणि नियमबाह्य पद्धतीने वाळू उपसा होत असल्यास नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहावर, पात्राच्या रचनेवर आणि परिसरातील पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ गौण खनिजाच्या अवैध व्यापाराच्या दृष्टीने न पाहता पर्यावरणीय संरक्षणाच्या दृष्टीनेही पाहणे गरजेचे आहे.

सुकी नदीपात्रातील उत्खनन परवानगीच्या मर्यादेत होत आहे का, उत्खननासाठी आवश्यक परवानग्या आहेत का आणि वाहतूक करणाऱ्या वाहनांकडे वैध कागदपत्रे आहेत का, याची तपासणी संबंधित विभागांनी करावी. अनियमितता आढळल्यास तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

वरिष्ठ अधिकारी लक्ष देणार का?

फैजपूर प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी सुकी नदीपात्रातील कथित अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीच्या तक्रारींची गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. संशयित ठिकाणी अचानक तपासणी, वाहनांच्या कागदपत्रांची पडताळणी, उत्खनन परवानग्यांची तपासणी आणि तक्रारींच्या आधारे स्वतंत्र चौकशी केल्यास या प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर येण्यास मदत होऊ शकते.

सुकी नदीपात्रातील वाळू उपशाच्या तक्रारींची सखोल चौकशी होणार का? शासनाच्या महसुलाचे संभाव्य नुकसान रोखण्यासाठी प्रशासन ठोस पावले उचलणार का? तसेच नियमबाह्य उत्खननाला कोणाचे पाठबळ असल्याची चर्चा असेल, तर त्याची निष्पक्ष चौकशी केली जाणार का? या प्रश्नांची उत्तरे आता संबंधित प्रशासनाने द्यावीत, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी केवळ कागदी कारवाई पुरेशी ठरणार नाही. प्रत्यक्ष तपासणी, पारदर्शक कार्यवाही आणि दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई केल्यासच सुकी नदीपात्रातील गौण खनिजाच्या कथित अवैध व्यापारावर नियंत्रण मिळविणे शक्य होईल.