*दि. २३ जानेवारी २०२४, मंगळवार* पासून महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्यव्यापी महाआंदोलन (बेमुदत अन्नत्याग सत्याग्रहासह) सातव्या दिवशी सुद्धा सुरूच आहे..

  संपादक :  हेमकांत गायकवाड  *🙏नमस्कार..जय वाल्मिकी..मित्रहो 💐* *राज्यस्तरीय महाआंदोलन समिती,* महाराष्ट्र राज्य आदिवासी कोळी जमातींच्या अस...

 संपादक :  हेमकांत गायकवाड 

*🙏नमस्कार..जय वाल्मिकी..मित्रहो 💐*

*राज्यस्तरीय महाआंदोलन समिती,* महाराष्ट्र राज्य आदिवासी कोळी जमातींच्या अस्तित्वासाठी आणि संविधानिक न्याय व हक्कांसाठी...॥

*दि. २३ जानेवारी २०२४, मंगळवार* पासून महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्यव्यापी महाआंदोलन (बेमुदत अन्नत्याग सत्याग्रहासह) सातव्या दिवशी सुद्धा सुरूच आहे..

*मित्रहो,* आम्ही आपल्या हिश्याची लढाई लढत आहोत..परंतु आपल्या समाजात राजकीय पक्षांपेक्षा सामाजिक संस्था संघटनांची संख्या वाढल्याने प्रत्येक जण समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करित आहेत..यासाठी आम्ही आपणासर्वांचे जाहिर आभार मानतो व विशेष धन्यवाद देतो.. 

      परंतु प्रथमच आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीचे मुख्य समन्वयक व राज्यव्यापी महाआंदोलनाचे निमंत्रक..

*Adv. श्री.शरदचंद्रजी जाधवसाहेब पुणे* 

व *प्र.अध्यक्ष श्री.सखाराम बिऱ्हाडेसाहेब संभाजीनगर* यांच्या मार्गदर्शनाने राज्यभर महाआंदोलन सुरू आहे.. याठिकाणी आपण सर्वांनी आपले राजकीय व सामाजिक गट तट बाजूला ठेवून समाजासाठी एकत्र आले पाहिजे..अभी नहीं तो कभी नहीं..म्हणुन समाजातील प्रत्येक घटकाने ह्या राज्यव्यापी महाआंदोलनात सहभाग घेतलाच पाहिजे..अशी आम्ही विनंती करित आहोत.. 

*विनीत...*

*अध्यक्ष, जगन्नाथ बाविस्कर - चोपडा,*

*जि. जळगाव, मोबा.नं. ८९७५३२८६२८* 

*आपल्या कायदेशीर व संविधानिक मागण्या..*

*१.* कोळी, हिंन्दू कोळी वा तत्सम कोळी नोंदी असल्या तरी, अर्जदार "कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार, कोळी ढोर, टोकरे कोळी" यापैकीच एखादया जमातीचा असल्यामुळे, तो ज्या जमातीचा दावा करत असेल, त्या अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र त्याला मिळावे.

*२.* नियम २००३ नुसार १९५० पुर्वीचा रहीवासाच्या पुराव्याव्यतिरिक्त अनुसूचित जमातीची नोंद असल्याबाबतचा वा रक्तनात्यातील वैधतेबाबतचा पुरावा मागू नये.

*३.* ७ मार्च १९९६ चा शासन निर्णय व नियम २००३ नुसार अर्जदारास नियमबाध्य नोंदी कागदपत्रे, दस्तऐवज, पुरावे ईत्यादी मागू नये.

*४.* सर्व प्रलंबीत अर्जाचा सकारात्मक विचार करून आठ दिवसात महा राजस्व अभियानाअंतर्गत प्रमाणपत्र द्यावेत.

*५.* मा. कै. दाजीबा पाटील समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव पाठवावा.

*६.* बेकायदेशीर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या बरखास्त करून कायदयानुसार प्रमाणपत्र तपासणीचे काम मा. विभागीय आयुक्त (महसूल) यांच्याकडे देण्यासाठी शासनास प्रस्ताव पाठवावा.

*७.* अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांचे अपीलीय अधिकार कायदयानुसार संबंधीत मा. विभागीय आयुक्त (महसूल) यांच्याकडे देण्यासाठी शासनास प्रस्ताव पाठवावा.

*८.* बेकायदेशीरपणे अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचारी अधिकाञ्यांच्या सेवा पुन्हा मुळ पदावर वर्ग करून त्यांना निवृत्तीपर्यंत व निवृत्तीपश्चात सर्व अनुज्ञेय लाभ देण्यासाठी शासनास प्रस्ताव पाठवावा.

*९.* १०८/ १९७६ चा कायदा "जसा आहे तसा" अंमलात आणण्यासाठी गॅझेटियर प्रसिध्द करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनास प्रस्ताव पाठवावा.

*१०.* मा. जिल्हाधिकाज्यांनी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर मार्गदर्शक सुचना देणारे परिपत्रक काढावे..

*आपला परमस्नेही..*

*-जगन्नाथ टि.बाविस्कर,चोपडा जि.जळगाव*

(अध्यक्ष:-राज्यव्यापी महाआंदोलन महा.राज्य)