चोपडा येथील अग्नीतांडवास १ वर्ष पूर्ण : दोषींवर काय कारवाई झाली हे अजूनही गुलदस्त्यात..! माहिती अधिकाराला त्या अधिकाऱ्यां ने दिला दुजोर...
चोपडा येथील अग्नीतांडवास १ वर्ष पूर्ण : दोषींवर काय कारवाई झाली हे अजूनही गुलदस्त्यात..!
माहिती अधिकाराला त्या अधिकाऱ्यांने दिला दुजोरा?
चोपडा प्रतिनिधी
संपादक : हेमकांत गायकवाड
चोपडा शहरातील दुःखद घटना दि.१०/०२/२०२३ च्या राञी राहुल एंपोरियम या कापड दुकानाला लागलेल्या आगी दरम्यान जिवीत व वित्त हानी झाली.गौरव जैन या नागरिकांचा आगीत होरपळुन मुत्यु झाला.आगीवर नियंत्रण ठेवण्यात चोपडा नगरपरिषद प्रशासन अयशस्वी ठरले होते?आग लागल्याच्या प्रसंगी आपत्कालिन नंबरवरुन फोन न उचलणे,जागेवर फायरमन नसणे,फायरगाडीचा होजपाईप फाटलेला,हँडब्रेक नाही,व्हॉल्व्ह नादुरुस्त,पुरेसा प्रशिक्षित अग्निशमन स्टाफ नाही,कंत्राटी तसेच सफाई कर्मचारी,दिवाबत्ती मजुरास फायरमनचा चार्ज दिलेला असणे,अशा एक ना अनेक बाबींमुळे अग्नीशमन विभागाच्या दयनीय अवस्थेमुळे आग वेळीच अटोक्यात आणता आली नाही.अग्नीशमन कार्यासाठी पर्याप्त मनुष्यबळ व उपलब्ध साधनांचा अभाव दिसुन आला असुन ही बाब अत्यंत हलगर्जीपणा दाखवणारी आहे? अश्याप्रकरे कामात कसूर करून एकाचा बळी गेल्याबद्दल संबंधित अधिकारी दोषी होते?
सदर प्रकरणी चोपडा शहरातील संतप्त नागरिकांनी तहसिल कार्यालयावर मोठ्या संख्येने मोर्चा काढुन नगरपरिषदेचा निषेध व्यक्त केला व दोषी मुखयाधिकारींवर कारवाईची मागणी करण्यात आली होती.सदर बाबीची दखल घेऊन तत्कालिन जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय दंडाधिकारी अमळनेर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली.उपविभागीय दंडाधिकारी अमळनेर यांच्या दि.29/03/2023 च्या जाहिर सुचनेनुसार सदर प्रकरणी तहसिलदार चोपडा यांच्याकडे नागरिकांनी हरकती नोंदविण्याबाबत सूचित करण्यात आले होते.नागरिकांनी निवेदने देखिल दिले होते.परंतु त्याचे पुढे काय झाले हे मात्र आजही गुलदस्त्यातच राहिले.
नागरिकांनी दिलेल्या हरकती व चौकशी प्रकरणात नेमकी काय कारवाई झाली,याबाबत प्रभाग क्र.१० चे माजी नगरसेवक राजाराम पाटील यांच्याकडून तहसिलदार चोपडा यांच्याकडे माहितीचा अधिकारांतर्गत माहिती मागण्यात आली आहे सदर अर्जास १ महिन्याहुन अधिकचा कालावधी झाला तरी तहसिलदार चोपडा यांच्यातर्फे माहिती देण्यात आलेली नाही.माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ या कायद्याचे गांभिर्य?तर नाहीच याऊलट आपल्या अधिका-यांना वाचविण्याचा हा प्रकार दिसुन येत आहे.यावरुन सुनावणी तथा कारवाईची प्रक्रिया तरी केली का? हा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो.याचाच अर्थ जनता मरो अथवा जगो याबाबत अधिका-यांना काहीही घेणेदेणे नाही.कुठलिही अनुचित घटना घडो वेळकाढूपणा करायचा जेणेकरुन प्रकरण जुने होऊन त्यावर पडदा पडेल.लोक विसरुन जातील हीच धारणा बळावत आहे.
No comments