२५,७५८ पैकी फक्त एका शिक्षकाची नोकरी उरली आहे

  २५,७५८ पैकी फक्त एका शिक्षकाची नोकरी उरली आहे कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला मोठा दणका दिला आहे  कोलकाता वृत्तसं...

 २५,७५८ पैकी फक्त एका शिक्षकाची नोकरी उरली आहे

कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला मोठा दणका दिला आहे 

कोलकाता वृत्तसंस्था 

(संपादक: हेमकांत गायकवाड)

कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला मोठा दणका दिला आहे.  उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये शिक्षक भरती घोटाळ्यात झालेली प्रत्येक भरती रद्द केली आहे.  २०१६ मध्ये एसएससी अंतर्गत करण्यात आलेली प्रत्येक भरती हायकोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केली आहे

अवैध आहे आणि तात्काळ प्रभावाने रद्द केले पाहिजे.  उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर २५,७५८ शिक्षकांना नोकरी गमवावी लागली आहे.  मात्र या काळात भरती झालेल्या महिलेची नोकरी कोलकाता उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.  उच्च न्यायालयाने ज्या महिलेला दिलासा दिला आहे, तिचे नाव सोमा दास आहे.  सोमदास हा कर्करोगाचा रुग्ण आहे.  न्यायालयाने त्यांची भरती प्रक्रिया योग्य ठरवत मानवतावादी आधारावर ही नोकरी मिळाल्याचे सांगितले.  उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांचे सरकार या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचे सांगितले.  बॅनर्जी यांनी उत्तर बंगालमधील रायगंज येथे निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना भाजप नेत्यांवर काही न्यायालयीन निर्णयांवर प्रभाव टाकल्याचा आरोपही केला.  सर्व नियुक्त्या रद्द करण्याचा न्यायालयाचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे ते म्हणाले.  ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत त्यांच्या पाठीशी आम्ही उभे आहोत.  तुम्हाला न्याय मिळेल याची आम्ही खात्री करून घेऊ आणि या आदेशाला उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल असे सांगितले आहे