लाडकी बहीण योजनेला मुंबई हायकोर्टात आव्हान

 लाडकी बहीण योजनेला मुंबई हायकोर्टात आव्हान ;  लाडकी बहिण कोर्टाच्या दारात  नेशन महाराष्ट्र न्यूज ब्युरो  :- मुंबई (संपादक  :- हेमकांत गायक...

 लाडकी बहीण योजनेला मुंबई हायकोर्टात आव्हान ; लाडकी बहिण कोर्टाच्या दारात 

नेशन महाराष्ट्र न्यूज ब्युरो  :- मुंबई

(संपादक  :- हेमकांत गायकवाड )

 विधासभा निवडणुकीपूर्वी दोन महिने आधी लाडकी बहीण योजना जाहीर केल्याने सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडेल, असा दावा याचिकाकर्त्यानं केला आहे. नवी मुंबईतील एका चार्टर्ड अकाऊंट असलेल्या व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली  असून  मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या कोर्टात शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणी झाली. योजनेला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यात लागू केली. यावरुन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं आहे. 

याबाबत अधिक माहिती अशी की लाडकी बहीण योजनेला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. या योजनेवर बराच पैसा खर्च होणार असल्याने या योजनेला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. तसेच या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. पण कोर्टाने त्यास नकार दिला आहे. योजनेला स्थगिती देता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटटने लाडकी बहीण योजनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या कोर्टात ही याचिका सादर करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. तसेच या योजनेला स्थगिती देण्यासही नकार दिला आहे. उलट याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्याची एवढी घाई का? असा सवाल कोर्टाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला केला आहे.  लाडकी बहीण योजना ही तर करदात्यांच्या पैश्याचा अपव्यय असुन  त्यामुळे तिजोरीवर आर्थिक भार पडत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने केला होता. येत्या १४ ऑगस्ट रोजी सरकारी तिजोरीतून लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता दिला जाणार आहे. त्यालाही स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण कोर्टाने ही मागणीही फेटाळून लावली आहे. आता या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड ओवैस पेचकर यांनी यावेळी मीडियाशी संवाद साधला. लोकसभा निवडणुकीत झालेला पराभव आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना आणण्यात आली आहे. या योजनेमुळे ४६०० कोटी रुपयांचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. तर लाडका भाऊ योजनेमुळे १० हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा राज्य सरकारवर पडेल. राज्य सरकारवर आधीच ७.८० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असताना देखील करदात्यांच्या जीवावरती राज्य सरकार असल्या योजना आणत आहे. आम्ही देशाच्या विकासासाठी टॅक्स भरतो, अशा योजनांसाठी नाही, असं ॲड ओवैस पेचकर म्हणाले.

या याचिकेवर होणार मंगळवारी सुनावणी 

१४ ऑगस्टला या योजनेचा पहिला हप्ता दिला जाणार असून त्याआधी योजनेवर स्थगिती मिळावी ही आमची मागणी आहे. हा एकप्रकारचा भ्रष्टाचार आहे. निवडणुकीपूर्वी मतांसाठी जसं पैसे वाटप केलं जातं, तसाच हा प्रकार आहे, असा दावा पेचकर यांनी केला आहे. आता या प्रकरणावर येत्या मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.