साताऱ्यात जमीन घोटाळ्याचा पर्दाफाश – आरपीआयच्या संघर्षाने आठ वर्षाचे प्रकरणास अवघ्या पाच दिवसांतच शेतकऱ्याच्या हक्काची जमीन परत!

साताऱ्यात जमीन घोटाळ्याचा पर्दाफाश – आरपीआयच्या संघर्षाने आठ वर्षाचे प्रकरणास अवघ्या पाच दिवसांतच शेतकऱ्याच्या हक्काची जमीन परत! आरपीआयचा आक...

साताऱ्यात जमीन घोटाळ्याचा पर्दाफाश – आरपीआयच्या संघर्षाने आठ वर्षाचे प्रकरणास अवघ्या पाच दिवसांतच शेतकऱ्याच्या हक्काची जमीन परत!

आरपीआयचा आक्रमक लढा फळाला – जमिनीचा ताबा मिळवत शेतकऱ्याचा विजय!

शामसुंदर सोनवणे वि.प्रतिनीधी

(संपादक -:-हेमकांत गायकवाड)

वावोशी:- सातारा जिल्ह्यातील चिमणगाव येथे झालेल्या कोट्यवधींच्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा अखेर पर्दाफाश झाला आहे! एका शेतकऱ्याला दाखविली एक जमीन आणि विकली दुसरी, अशा पद्धतीने शंकर घाडगे यांची मोठी फसवणूक झाली होती. मात्र, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) महाराष्ट्र प्रदेश सचिव तुषार कांबळे यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आठ वर्षाचा न्याय अवघ्या पाच दिवसांतच घाडगे यांना त्यांच्या जमिनीचा ताबा मिळाला!

                 या प्रकरणी शेतकरी शंकर घाडगे (वय ७४) यांनी २०१६ मध्ये संभाजी भागडे यांच्याकडून ठरावीक जमिनीचा करार करून २.५० लाख रुपये दिले होते. मात्र, करारात नमूद केलेली जमीन न देता दुसऱ्या भूखंडावर डाव साधला गेला. घाडगे यांनी न्यायासाठी प्रयत्न केला असता, त्यांच्यावर स्थानिक गुंड आणि राजकीय दबाव टाकण्यात आला. या अन्यायाविरोधात आरपीआय श्रमिक ब्रिगेड महाराष्ट्र प्रदेश सचिव तुषार कांबळे यांनी पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांना निवेदन दिले. त्यांनी इशारा दिला की, "शेतकऱ्यांना अन्याय सहन करावा लागणार नाही. जर कारवाई झाली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल." या इशाऱ्यानंतर प्रशासन तातडीने हालचालीला लागले आणि आठ वर्षाचे प्रकरण केवळ पाच दिवसांतच पीडित शेतकरी शंकर घाडगे यांना त्यांच्या जमिनीचा ताबा मिळवून देण्यात आला! "शेतकऱ्यांना अन्याय सहन करावा लागणार नाही, आणि त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी आरपीआय शेवटपर्यंत लढेल," असे ठाम मत व्यक्त करत तुषार कांबळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी न्याय मिळवून देण्याचा शब्द पाळला. या प्रकरणात आरपीआयचे सातारा तालुका अध्यक्ष आप्पा तुपे, श्रमिक ब्रिगेड कोरेगाव तालुका अध्यक्ष दत्ता सावंत, संतोष घाडगे, राहूल मंगले आदी कार्यकर्त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

        साताऱ्यातील हा प्रकरण म्हणजे जमिनीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या गैरव्यवहारावर कठोर कारवाईची गरज दर्शवते. आरपीआयच्या तडफदार भूमिकेमुळे शेतकऱ्याला न्याय मिळाला आहे, मात्र भविष्यात असे प्रकार रोखण्यासाठी प्रशासन किती कठोर भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे!